BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है।
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।
GST बिल को संसद में पेश करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी मंजूरी शनिवार को दे दी है।
सरकार ने GST पर तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेज की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी CBEC का नाम बदलकर (CBIC) कर दिया है।
सरकार ने देश में अप्रत्यक्ष करों की नई व्यवस्था को लागू करने वाले जीएसटी विधेयकों को संसद के चालू सत्र में ही पारित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
संसदीय समिति ने नोटबंदी के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को एक बार फिर बुलाने का फैसला किया है। उन्हें 20 अप्रैल को बुलाया जा सकता है।
GST को जल्द लागू करने के लिए सरकार इससे जुड़े चार विधेयकों को आज संसद में पेश कर सकती है। वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यह जानकारी दी।
एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से IDBI बैंक के लिए पुनरोद्धार योजना बनाने को कहा है। बैंक पर डूबे कर्ज का बोझ इस कदर बढ़ गया है।
संसद की एक समिति ने सरकार से हवाई टिकट की कीमत पर सीमा लगाने पर गौर करने और कृत्रिम रूप से अत्यधिक मूल्य सृजित किए जाने पर नियंत्रण लगाने को कहा है।
संसद सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि GST का रास्ता इस सत्र में साफ होगा। यह एक बड़ा बदलाव है।
संसदीय समिति संभवत: अगले महीने नोटबंदी के असर पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उर्जित पटेल और अन्य लोगों के बयानों की समीक्षा के बाद यह रिपोर्ट दी जाएगी।
बंद हुए पुराने 500 और 1,000 रुपए का नोट रखना दंडनीय अपराध हो गया है। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्रालय ने पीएसी के समक्ष दावा किया कि नोटबंदी के बाद से जाली मुद्रा की तस्करी पूरी तरह रुक गई है और कर विभाग ने 515 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की।
HSBC में भारतीयों द्वारा छुपा कर रखे गए धन के बारे में हुए वैश्विक खुलासे के बाद सरकार ने अब तक 16,200 करोड़ रुपए का कालाधन का पता लगाया है।
इस समय कर राजस्व की समस्या यूएलबी के अपर्याप्त कर लगाने के अधिकारों के कारण नहीं है। इनमें एक संभावनाओं वाला स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स है।
नोटबंदी के बाद से शुरू हुई नकदी (कैश) की समस्या अप्रैल 2017 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 में यह बात कहीं गई है।
आर्थिक समीक्षा में सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में देश की GDP विकास दर ग्रोथ 6.75 फीसदी से 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है।
बजट ठीक एक दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इसमें मौजूदा वित्त मंत्री देश की आर्थिक दशा की तस्वीर पेश करते हैं।
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