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RBI के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसदीय समिति के सामने पेश हुए और उन्‍होंने बताया कि नोटबंदी के बाद जमा हुए पुराने नोटों की गिनती अभी भी जारी है।

श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने कहा है कि टैक्‍स–फ्री ग्रैच्‍युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

30 जून की आधी रात को ससंद का स्पेशल सेशन बुलाकर ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इसको मंजूरी दी जाएगी। GST की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में कई मशहूर हस्ती मौजूद रहेंगी।

संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान भी 17 जुलाई को ही होगा।

आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल एक संसदीय समिति के समक्ष नोटबंदी पर ब्योरा देने के लिए 8 जून को पेश होंगे। वह दूसरी बार उपस्थित हो रहे हैं।

संसद की एक समिति ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया है और कहा है कि EPFO को बेरोजगारी बीमा तथा ग्रैच्‍युटी लाभ उपलब्ध कराना चाहिए।

EPFO के करीब 4 करोड़ सदस्यों के लिए एक अच्‍छी खबर है। PF की निकासी अब मोबाइल फोन से संभव हो सकेगा। इसके लिए, एक मोबाइल ऐप UMANG लॉन्‍च किया जा रहा है।

देश में एक जुलाई से ऐतिहासिक GST का रास्‍ता साफ करते हुए राज्‍य सभा ने गुरुवार को चार विधेयकों को बिना किसी संशोधन के अपनी मंजूरी दे दी।

संसदीय समिति ने चिंता जताई है कि स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत रेलवे स्टेशनों के आसपास किसी भी जमीन के टुकड़े को वाणिज्यिक विकसित नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य सभा को बताया कि नोटबंदी के बाद से कोई अच्छी गुणवत्ता वाले नकली नोट बरामद नहीं गए हैं। हालांकि, फोटोकॉपी किए गए नोट जरूर जब्त किए गए हैं।

BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है।

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।

GST बिल को संसद में पेश करने के लिए महामहिम राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी मंजूरी शनिवार को दे दी है।

सरकार ने GST पर तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेज की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी CBEC का नाम बदलकर (CBIC) कर दिया है।

सरकार ने देश में अप्रत्यक्ष करों की नई व्यवस्था को लागू करने वाले जीएसटी विधेयकों को संसद के चालू सत्र में ही पारित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

संसदीय समिति ने नोटबंदी के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को एक बार फिर बुलाने का फैसला किया है। उन्हें 20 अप्रैल को बुलाया जा सकता है।

GST को जल्द लागू करने के लिए सरकार इससे जुड़े चार विधेयकों को आज संसद में पेश कर सकती है। वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यह जानकारी दी।

एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से IDBI बैंक के लिए पुनरोद्धार योजना बनाने को कहा है। बैंक पर डूबे कर्ज का बोझ इस कदर बढ़ गया है।

संसद की एक समिति ने सरकार से हवाई टिकट की कीमत पर सीमा लगाने पर गौर करने और कृत्रिम रूप से अत्यधिक मूल्य सृजित किए जाने पर नियंत्रण लगाने को कहा है।