सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) से चिंतित एक संसदीय समिति ने एसबीआई कानून सहित बैंकिंग कानून में संशोधन का सुझाव दिया है, जिससे समय पर कर्ज न चुकाने वाले लोगों (डिफॉल्टरों) के नामों का खुलासा किया जा सके।
देश के शीर्ष लेखा परीक्षक CAG ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित राशि में से काफी राशि बिना खर्च के रह जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की योजनाओं के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
बैंक का पुनर्पूंजीकरण उनके प्रदर्शन, उनके द्वारा किए गए सुधारों तथा भविष्य की रूपरेखा के आधार पर किया जाएगा
स्वयंसेवी संगठन कंज्यूमर वॉयस ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को संसद में शीघ्र पारित करने की अपील की है।
स्विट्जरलैंड की एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति ने भारत के साथ कालेधन पर बैंकिंग सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
RBI ने एक संसदीय समिति से कहा है कि उसके पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि नोटबंदी से कितना कालाधन समाप्त हुआ है।
गुरुवार को सरकार ने संसद में छमाही आर्थिक समीक्षा पेश की। वित्त वर्ष 2019 के लिए 23.4 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान किया गया है।
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स आधार में 33 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया है। संसद में मंगलवार को यह खुलासा खुद सरकार ने किया।
अगर सेलिब्रिटी यानि किसी वस्तु के बारे में विज्ञापन के जरिए दोबारा भ्रामक जानकारी देता है तो 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल की जेल की सिफारिश की गई है
मानसून सत्र में बैंकिंग रेग्युलेशन बिल 2017, रिपील ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959, फाइनेशियल रिसोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 पेश होने हैं
RBI के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसदीय समिति के सामने पेश हुए और उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद जमा हुए पुराने नोटों की गिनती अभी भी जारी है।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि टैक्स–फ्री ग्रैच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
30 जून की आधी रात को ससंद का स्पेशल सेशन बुलाकर ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इसको मंजूरी दी जाएगी। GST की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में कई मशहूर हस्ती मौजूद रहेंगी।
संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान भी 17 जुलाई को ही होगा।
आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल एक संसदीय समिति के समक्ष नोटबंदी पर ब्योरा देने के लिए 8 जून को पेश होंगे। वह दूसरी बार उपस्थित हो रहे हैं।
संसद की एक समिति ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया है और कहा है कि EPFO को बेरोजगारी बीमा तथा ग्रैच्युटी लाभ उपलब्ध कराना चाहिए।
EPFO के करीब 4 करोड़ सदस्यों के लिए एक अच्छी खबर है। PF की निकासी अब मोबाइल फोन से संभव हो सकेगा। इसके लिए, एक मोबाइल ऐप UMANG लॉन्च किया जा रहा है।
देश में एक जुलाई से ऐतिहासिक GST का रास्ता साफ करते हुए राज्य सभा ने गुरुवार को चार विधेयकों को बिना किसी संशोधन के अपनी मंजूरी दे दी।
संसदीय समिति ने चिंता जताई है कि स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत रेलवे स्टेशनों के आसपास किसी भी जमीन के टुकड़े को वाणिज्यिक विकसित नहीं किया गया है।
सरकार ने राज्य सभा को बताया कि नोटबंदी के बाद से कोई अच्छी गुणवत्ता वाले नकली नोट बरामद नहीं गए हैं। हालांकि, फोटोकॉपी किए गए नोट जरूर जब्त किए गए हैं।
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