भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल कल यानी 12 जून को संसद की एक स्थायी समिति के सामने हाजिर हो सकते हैं। इस सुनवाई में पटेल को नोटबंदी के बाद लौटी मुद्रा का आंकड़ा, पीएनबी घोटाला और बैंकों के बढ़ते फंसे कर्ज (NPA) जैसे मुद्दों पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है।
सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के शीर्ष अधिकारी बैंकिंग धोखाधड़ी तथा बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के मामले में एक संसदीय समिति को कल जानकारियां देंगे। वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाली संसद की वित्त मामलों से संबंधित स्थायी समिति (वित्त) ने इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) के अधिकारियों को कल पेश होने को कहा है। IBA देश के सभी प्रमुख बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है।
संसद की एक समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को 17 मई को उसके समक्ष पेश होने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि समिति गवर्नर से हाल में सामने आए बैंकिंग घोटालों के सिलसिले में सवाल पूछेगी।
औसत तौर पर हर वर्ष कैंटीन से सांसदों को उपलब्ध कराए जाने वाले सस्ते भोजन के एवज में 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी के तौर पर भरपाई करनी होती है।
पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है।
संसद की एक समिति ने सरकार से कहा है कि सरकारी दूरसंचार कंपनियों को बाजार में टिके रहने तथा प्रतिस्पर्धी बनने के लिए जल्द से जल्द 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाना चाहिए।
एक संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश का यह सही समय नहीं है। समिति एयर इंडिया को उबरने के लिए कम से कम पांच साल देने तथा उसका ऋण माफ करने का सुझाव भी दे सकती है।
संसद की एक समिति ने सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने लिए मोटर वाहन अधिनियम लागू कराने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों तथा आरटीओ कार्यालय के अधिकारियों को वियरएबल कैमरों से लैस करने का सुझाव दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) से चिंतित एक संसदीय समिति ने एसबीआई कानून सहित बैंकिंग कानून में संशोधन का सुझाव दिया है, जिससे समय पर कर्ज न चुकाने वाले लोगों (डिफॉल्टरों) के नामों का खुलासा किया जा सके।
देश के शीर्ष लेखा परीक्षक CAG ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित राशि में से काफी राशि बिना खर्च के रह जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की योजनाओं के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
बैंक का पुनर्पूंजीकरण उनके प्रदर्शन, उनके द्वारा किए गए सुधारों तथा भविष्य की रूपरेखा के आधार पर किया जाएगा
स्वयंसेवी संगठन कंज्यूमर वॉयस ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को संसद में शीघ्र पारित करने की अपील की है।
स्विट्जरलैंड की एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति ने भारत के साथ कालेधन पर बैंकिंग सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
RBI ने एक संसदीय समिति से कहा है कि उसके पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि नोटबंदी से कितना कालाधन समाप्त हुआ है।
गुरुवार को सरकार ने संसद में छमाही आर्थिक समीक्षा पेश की। वित्त वर्ष 2019 के लिए 23.4 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान किया गया है।
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स आधार में 33 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया है। संसद में मंगलवार को यह खुलासा खुद सरकार ने किया।
अगर सेलिब्रिटी यानि किसी वस्तु के बारे में विज्ञापन के जरिए दोबारा भ्रामक जानकारी देता है तो 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल की जेल की सिफारिश की गई है
मानसून सत्र में बैंकिंग रेग्युलेशन बिल 2017, रिपील ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959, फाइनेशियल रिसोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 पेश होने हैं
RBI के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसदीय समिति के सामने पेश हुए और उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद जमा हुए पुराने नोटों की गिनती अभी भी जारी है।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि टैक्स–फ्री ग्रैच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
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