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दो योजनाएं.एक देश, एक राशन कार्ड और सस्ता किराया मकान परिसर (एआरएचसी) में उम्मीद के अनुरूप तेजी नहीं है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को साल 2020-21 के लिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश कर सकती हैं। बजट सत्र अप्रैल तक चल सकता है। 

संसद ने गुरुवार को कराधान विधि संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी, जिसमें कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर में भारी कमी की गई और विनिर्माण क्षेत्र में उतरने वाली नई कंपनियों को 15 प्रतिशत की घटी दर से कर का प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।

चिट फंड क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास में आ रही अड़चनों को दूर करने और लोगों तक बेहतर वित्तीय पहुंच बनाने के मकसद से लाए गए चिट फंड संशोधन विधेयक-2019 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई।

सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सोमवार (18 नवंबर) को चिटफंड (संशोधन) विधेयक 2019 को पारित करवाने की कोशिश करेगी।

कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने गुरुवार को कहा कि सरकार को कीटनाशक प्रबंधन और बीज से जुड़े दो बहुप्रतीक्षित विधेयकों के संसद के आगामी सत्र में पारित होने की उम्मीद है। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक में कीमत निर्धारित और नियामकीय प्राधिकरण गठित करके कीटनाशक क्षेत्र के नियमन पर जोर दिया गया है।

बजट में बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों में विदेशी निवेश की सीमा में छूट के प्रस्ताव से इनकी वितरण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2019-20 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी।

संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है।

देश के भीतर और बाहर बेहिसाब धन का आकलन करना कठिन है, हालांकि कुछ अध्ययनों के अनुमान के मुताबिक अवैध वित्तीय प्रवाह के रूप में बेहिसाब आय का 10 फीसदी देश के बाहर चला जाता है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज (17 जून) से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई नए सांसदों को पहले दो दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी।

8000 ऐसे मार्ग खंडों की पहचान की गई है, जहां दुर्घटना का खतरा अधिक है। उन्हें ठीक किया जाएगा।

देश में नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से आरंभ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है।

संसदीय समिति ने रघुराम राजन से सवाल किया था कि NPA की असली वजह क्या है

एक संसदीय समिति ने एचएमटी लिमिटेड की सभी संकटग्रस्त इकाइयों को सुधारने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रसिद्ध तकनीशियनों का विशेषज्ञ समूह बनाने को कहा है।

वित्त मंत्रालय ने कालेधन के अनुमान को लेकर तैयार तीन रिपोर्टों को साझा करने से इनकार कर दिया है।

संसद की एक समिति ने कहा है कि आयकर विभाग को टाटा ट्रस्ट द्वारा कथित तौर पर आयकर कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की नये सिरे से जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करना चाहिए। समिति ने परमार्थ न्यास और संस्थानों को दी गई कर छूट पर तैयार अपनी रिपोर्ट में यह बात कही।

संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और इसका समापन 10 अगस्‍त को होगा। संसदीय कार्यों की कैबिनेट कमेटी ने सोमवार को इस आशय का प्रस्‍ताव रखा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख अगले सप्ताह एक संसदीय समिति के समक्ष हाजिर होंगे और बढ़ते फंसे कर्ज (NPA) तथा धोखाधड़ी के मामलों से उसे अवगत करवाएंगे। सूत्रों ने बताया कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को होगी।