भारत में खुदरा बाजार 2024 में 82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह 2014 में 35 लाख करोड़ रुपये का था। पिछले दशक के दौरान देश का खुदरा क्षेत्र सालाना 8.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।
शीर्ष पांच वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से इसके तीसरा सबसे बड़ा देश बनने की उम्मीद है।
खुदरा तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल के उपभोक्ता उत्पाद और टिकाऊ वस्तु (एफएमसीजी एंड डी) क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में रोजगार के 2.76 लाख नये अवसर सृजित होने का अनुमान है।
रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो अपना सीवी जल्द ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि स्वीडिश फर्नीचर रिटेल कंपनी आइकिया लोगों को नौकरी देने जा रही है। कंपनी ने आज कहा कि वह 2025 तक भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 15,000 करेगी जिनमें से आधी महिलाए
भारत में विभिन्न सेक्टर्स में कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी 2018 में लगभग 10 प्रतिशत बढ़ेगी। यह 2017 में वास्तविक वेतन वृद्धि के बराबर ही रहेगी।
अमेजन के भारत में फूड प्रोडक्ट की रिटेल बिक्री में 50 करोड़ डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
विलय और अधिग्रहण के बल पर खुदरा क्षेत्र की कंपनियों ने इस साल अच्छी वापसी की। ऑनलाइन कंपनियों का मुकाबला करते हुए उन्होंने बड़े विलय एवं अधिग्रहण सौदे किए।
सेना द्वारा संचालित सीएसडी देशभर में 3,900 स्टोर का संचालन करता है और वित्त वर्ष 2014-15 में इसने 236 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।
सर्च इंजन गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में ई-कॉमर्स बाजार से बिकने वाली वस्तुओं का सकल वस्तु मूल्य 2020 तक 60 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है।
चीन के चार शहर, लंदन, पेरिस और न्यूयार्क जैसे दुनिया के 10 शीर्ष शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं जो विलासिता खुदरा कारोबार के लिए पसंदीदा जगह हैं।
हाईकोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई के सर्कुलर मुताबिक, एफडीआई वाली कंपनियों को किसी भी रूप में ई-कॉमर्स के जरिये खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं होगी।
फरवरी से दिल्ली मेट्रो के स्टेशन ई कामर्स पोर्टलों के लिए टर्मिनल के रूप में भी काम करेंगे। यह सुविधा गुड़गांव और नोएडा समेत 10 स्टेशनों पर उपलब्ध होगी।
पूरे साल दुकानें खोलने और बंद करने के समय सहित विभिन्न मुद्दों पर रिटेल शॉप व मॉल्स को अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
दिल्ली में कारोबार करना आसान बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुदरा व्यापारियों से सुझाव मांगे हैं। नुकसान पहुंचाने वाले कानून हटाएंगे केजरीवाल।
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