केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक करोड़ रुपए से ऊपर के सभी ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों क जांच की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने उत्पाद शुल्क चोरी मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर दिया है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सर्विस चार्ज को टैक्स के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लिखा है
जीएसटी परिषद द्वारा टैक्स की दर को कम किए जाने से लगभग 40 उत्पादों के दाम कम होंगे, जिनमें इडली-डोसा बैटर, रेनकोट, झाड़ू व मोटा सूती कपड़ा शामिल है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोशल मीडिया साइट्स से उपलब्ध जानकारी और इनकम डिक्लेयरेशन तथा खर्च के पैटर्न के डाटा की बड़े पैमाने पर एनालिसिस करेगा।
GST प्रणाली के तहत ज्यादा टैक्स कलेक्शन का सिलसिला अगले कुछ महीने भी जारी रहता है तो GST काउंसिल आम उपभोग वाली वस्तुओं पर कर घटाने पर विचार कर सकता है।
CAIT का दावा है कि वह देश के छह करोड़ व्यापारियों और 40 हजार से अधिक व्यापारिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है
पीएम ने अधिकारियों से छोटे कारोबारियों, जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, को GST में रजिस्ट्रेशन कराने की दिशा में काम करने को कहा है।
सरकार भय और प्रीति दोनों तरह की नीति अपनाएगी और कर अधिकारी टैक्स चोरी करने वाले ऐसे चोरों को नहीं छोड़ेंगे, जिनके इनवॉयस टैक्स भुगतान से मेल नहीं खाते।
अस्पतालों के कमरों के लिए किया जाने वाला किराया भुगतान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रहेगा।
भारत का पहला जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 92,283 करोड़ रुपए रहा। यह कलेक्शन तय लक्ष्य से अधिक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इनकम टैक्स विभाग हांगकांग के अरबपति बिजनेसमैन ली का-शिंग की सीके हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड पर 7,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
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जीएसटी व्यवस्था के तहत अबतक 20 लाख कंपनियों ने ऑनलाइन टैक्स का भुगतान किया है और समय सीमा से पहले करीब 28 लाख और रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
अरुण जेटली ने आज कहा कि एक जुलाई से लागू जीएसटी के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक टैक्स छूट मिलती रहेगी।
GST लागू होने के बाद कीमतों में किसी भी असामान्य तेजी पर शुरुआत में ही अंकुश लगाने के लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बदलाव पर कड़ी नजर रख रही है।
यह हर नौकरी करने वाले उस आदमी के लिए अच्छी खबर है, जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कंपनियों (PSU) में नौकरी करते हैं।
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स आधार में 33 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया है। संसद में मंगलवार को यह खुलासा खुद सरकार ने किया।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में करदाताओं की मदद के लिए इनकम टैक्स विभाग ने मोबाइल एेप आयकर सेतु लॉन्च किया है। इस की मदद से आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रक और टैक्सी कंपनियों की तरफ से लाखों नौकरियां दी जा रही हैं और बिना ड्राइवर कार की तकनीक से यह सभी नौकरियां खतरे में आ सकती है
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