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जीएसटी वसूली से चिंतित कर विभाग (टैक्स डिपार्टमेंट) ने बड़ा फैसला लेते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के लक्ष्य में बढ़ोतरी कर दी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकरदाताओं को जुर्माना देकर अपने कर अपराध का निपटान कराने के अवसर की समयसीमा यानी लास्ट डेट 31 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी है।

आयकर विभाग ने वर्ष 2020 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें करदाताओं की सुविधा के लिए कर संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि (डेडलाइन) की पूरी सूची दी गई है।

सीमा शुल्क विभाग ने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिये ई-मेल समेत करदाताओं को भेजे जाने वाले सभी संदेशों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निकलने वाले दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।

समिति ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची कम करने का भी सुझाव दिया है। मांस, मछली, अंडा, शहद, दूध उत्पाद, सब्जियां, फल और सूखे मेवे सहित कुछ उत्पादों को जीएसटी से छूट है।

अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) और सूचनाएं साझा करके कर चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्योग संगठन एसोचैम की वार्षिक आम सभा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ​ने सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर खुद ही मोर्चा संभाल लिया है।

सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर कर में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रमेश बिधूड़ी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह टिप्पणी की। 

राजकोषीय घाटा के मोर्चे को लेकर भी मोदी सरकार के लिए बुरी खबर है। 2018-19 के पहले 7 महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच ही राजकोषीय घाटा मौजूदा वित्त वर्ष के लक्ष्य से ज्यादा हो गया है।

कर विभाग ने साझा रिपोर्टिंग मानकों के तहत सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान सहित प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया है।

मोदी ने कहा कि करदाताओं को टैक्स रिफंड की वापसी सुगमता से की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि सरकार के पूर्व में कॉरपोरेट कर दरों में कटौती के फैसले के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार देश की कर व्यवस्था में आगे और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

केयर्न इंडिया ने 2015 में पिछली तारीख से कर की मांग को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में चुनौती दी थी।

क्लीयर टैक्स के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता यहां ऐसे पांच कारण बता रहे हैं कि आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ईएलएसएस) में निवेश करने पर विचार क्यों करना चाहिए।

आकलन वर्ष 2018-19 में करोड़पति करदाताओं की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 97,689 पर पहुंच गई है। राजस्व विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी कर रिटर्न आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

बेनामी सम्मपतियों और मालिकाना हक का विवाद खत्म करने और आपकी सभी शहरी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सोमवार को आयकर विभाग के राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (एनईएसी) का उद्घाटन करेंगी। इससे करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच आमना-सामना की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसी ने लोगों को आयकर विभाग के नाम से भेजे जा रहे नकली ई-मेल के प्रति सावधान किया है। एजेंसी ने कहा है कि आयकर विभाग की आड़ में करदाताओं की सूचना चुराने वाला एक कंप्यूटर मालवेयर इन दिनों भारतीय साइबरस्पेश में चल रहा है।

इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड और बायोमैट्रिक आईडी आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर आपके पैन कार्ड को अवैध करार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंद पड़ती आर्थिक वृद्धि और निवेश में तेजी लाने के इरादे से कंपनियों के लिये शुक्रवार को कई उपायों की घोषणा की। उनकी घोषणा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।