नोटबंदी के बाद बैंक खातों में बड़ी राशि जमा करने वाली करीब एक लाख इकाइयों और व्यक्तियों को इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी करने की तैयारी में है।
चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में डायरेक्ट टैक्स के रूप में 4.39 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15.2% अधिक है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर कर की दर घटाने पर विचार करेगी।
उल्लेखनीय है कि इस साल एक जुलाई से GST व्यवस्था लागू हुई है। इस व्यवस्था के तहत GSTN के जरिये रिटर्न दायर किये जाते हैं
कारोबारी जो जीएसटी प्रणाली में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं लेकिन अब वे इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो वे ऐसा जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
भैंस, सांड, घोड़ा, गधा, ऊंट और हाथी जैसे जानवर पालने पर सालाना 500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि GST लागू किए जाने के बाद अब लघु और मझोले उद्योगों के बोझ को कम करने के लिए कर दरों में पूरी तरह बदलाव करने की जरुरत है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं के लिए ऑनलाइन चैट की सुविधा शुरू की है ताकि वे डायरेक्ट टैक्स से जुड़े मुद्दों को लेकर शंकाएं दूर कर सकें।
चंडीगढ़ में आज से ईंधन के दाम कम हो गए हैं। शहर प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल पर मूल्य वर्द्धित कर (वैट) कम करने का फैसला किया है।
सोने की अच्छी परख रखने वाले भी इस सोना खरीदने पर पर लगने वाले टैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं।
टैक्सी सेवा प्रदाता मेरू कैब्स ने ओला और उबर पर बाजार में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सीसीआई में शिकायत दर्ज कराई है।
जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को अपनी 22वीं बैठक में 27 वस्तुओं के जीएसटी रेट में कटौती करने की सिफारिश की है।
पहले भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर सरकार टैक्स वसूलती थी, 1953 से 1986 बीच में इस तरह की प्रॉपर्टी पर टैक्स वसूला गया था, लेकिन 1986 में इसे बंद कर दिया गया था
देश में टैक्स आधार बढ़ाने की सरकार की योजना के तहत इनकम टैक्स विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में 1.25 करोड़ नए करदाता जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।
GSTN ने करीब 35 लाख करदाताओं को निर्बाध कर भुगतान की सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछले 1 महीने में पोर्टल के फीचर्स में सुधार किया है।
सेबी ने आदेश KFCL के मामले में दिया है। इकाइयों को प्रथम दृष्टया अनुचित लाभ के लिए कंपनी के शेयर मूल्य को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने का जिम्मेदार माना गया था
राजस्व विभाग ने कहा है कि करदाताओं को अपनी जगहों की तलाशी लेने आए इनकम टैक्स अधिकारी से (आईकार्ड) की मांग करनी चाहिए तथा वारंट की जांच करनी चाहिए।
लंदन के ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर ने एप के जरिये कैब सेवा बुकिंग सुविधा देने वाली अमेरिकी कंपनी उबर का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने की घोषणा की है।
टैक्स दाताओं को अपनी आय के मुताबिक टैक्स देनदारी और एडवांस टैक्स की देनदारी की सही जानकारी मिल सके इसके लिए आयकर ने एक नये मैकेनिज्म को ड्राफ्ट किया है।
पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स से होने वाली कमाई की हिस्सेदारी की बात करें तो अधिकतर हिस्सा राज्यों को जाता है, केंद्र के पास राज्यों से आधा टैक्स भी नहीं आता
लेटेस्ट न्यूज़
