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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को राहत देते हुए ब्याज पर दी जा रही छूट को एक साल तक और बढ़ा दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है।

अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में कर से प्राप्त राजस्व लक्ष्य की तुलना में दो लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। इसके कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट में व्यक्तिगत आयकर में कटौती के विकल्प सीमित हो गये हैं।

टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।

आयकर दाताओं को इस बार आम बजट 2020-2021 में बड़ी राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी कटौती हो सकती है।

आयकर विभाग ने कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में भारत होटल्स लिमिटेड समूह और एक प्रमुख वाहन डीलर से जुड़े विभिन्न जगहों की तलाशी शुरू की।

आयकर स्लैब में बदलाव को लेकर बढ़ती सुगबुगाहट के बीच पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने रविवार को बिना उपकर या अधिभार के चार दर वाले व्यक्तिगत आयकर ढांचे की वकालत की है। 

जीएसटी वसूली से चिंतित कर विभाग (टैक्स डिपार्टमेंट) ने बड़ा फैसला लेते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के लक्ष्य में बढ़ोतरी कर दी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकरदाताओं को जुर्माना देकर अपने कर अपराध का निपटान कराने के अवसर की समयसीमा यानी लास्ट डेट 31 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी है।

आयकर विभाग ने वर्ष 2020 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें करदाताओं की सुविधा के लिए कर संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि (डेडलाइन) की पूरी सूची दी गई है।

सीमा शुल्क विभाग ने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिये ई-मेल समेत करदाताओं को भेजे जाने वाले सभी संदेशों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निकलने वाले दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।

समिति ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची कम करने का भी सुझाव दिया है। मांस, मछली, अंडा, शहद, दूध उत्पाद, सब्जियां, फल और सूखे मेवे सहित कुछ उत्पादों को जीएसटी से छूट है।

अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) और सूचनाएं साझा करके कर चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्योग संगठन एसोचैम की वार्षिक आम सभा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ​ने सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर खुद ही मोर्चा संभाल लिया है।

सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर कर में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रमेश बिधूड़ी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह टिप्पणी की। 

राजकोषीय घाटा के मोर्चे को लेकर भी मोदी सरकार के लिए बुरी खबर है। 2018-19 के पहले 7 महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच ही राजकोषीय घाटा मौजूदा वित्त वर्ष के लक्ष्य से ज्यादा हो गया है।

कर विभाग ने साझा रिपोर्टिंग मानकों के तहत सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान सहित प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया है।

मोदी ने कहा कि करदाताओं को टैक्स रिफंड की वापसी सुगमता से की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि सरकार के पूर्व में कॉरपोरेट कर दरों में कटौती के फैसले के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार देश की कर व्यवस्था में आगे और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।