TRAI

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वह टेलीकॉम कंपनियों की कॉल ड्रॉप और सर्विस क्वालिटी को लेकर सख्ती बनाए रखेंगे। समस्या को खत्म करने की कोशिश करूंगा।

टेलीकॉम इंडस्ट्री ने खराब सर्विस के लिए मोबाइल टावर लगाने के लिए मंजूरी मिलने में देरी और उपभोक्ताओं द्वारा डाटा इस्तेमाल में बढ़ोतरी को वजह बताया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) से उसके कॉल ड्राप संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जवाब तलब किया।

टेलीकॉम ऑपरेटर कॉल ड्रॉप पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई हैं। ट्राई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कॉल ड्रॉप के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है।

कॉल ड्रॉप से राहत, ट्राई की सख्ती के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले तीन महीने के दौरान देशभर में इस दौरान टेलीकॉम ऑपरेटरों ने 22,279 मोबाइल टावर लगाए हैं।

कंपनियों के बढ़ते दबाव और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद सरकार ने कॉल ड्रॉप के लिए जुर्माना लगाने के फैसले पर कड़ा रख अख्तियार किया है।

कॉल ड्रॉप खत्‍म करने के लिए ट्राई ने नया फॉर्मूला निकाला है। ट्राई ने फैसला किया है कि कॉलड्रॉप से निपटने में फिसड्डी रही मोबाइल कंपनियों के नाम सार्वजनिक करेगी।

कॉल ड्राप पर हर्जाने पर कंपनियों के विरोध के बावजूद दूरसंचार नियामक ट्राई ने साफ कर दिया है कि काल ड्राप पर ग्राहक को हर्जाना देने नियम जल्द लागू होगा।

कॉल ड्रॉप पर TRAI के सख्‍त आदेश का टेलीकॉम कंपनियां विरोध कर रही हैं। कंपनियों ने धमकी दी है कि अगर कॉल ड्रॉप मुआवजे का दबाव बना तो वे कॉल रेट बढ़ा देंगी।

देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में अगले 12 से 16 सप्ताह के दौरान कॉल ड्रॉप की समस्या में उल्लेखनीय सुधार होगा।

टेलीकॉम रेग्‍यूलेटर ट्राई ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप के लिए एक रुपए का जुर्माना अनिवार्य बनाने की घोषणा की है।