रोजगार बढ़ाने के लिये इटली के गांवों में ये प्रयोग शुरू किया गया है, जहां नया करोबार शुरू करने वाले को अगले 2 से 3 साल तक प्रति माह के आधार पर आर्थिक सहायता मिलेगी।
इस योजना के लिए ड्रोन सर्वे का एक पायलट प्रोजेक्ट 40 हजार गांवों पर सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। जिसमें सैकड़ों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं।
योजना के तहत गांवों की ड्रोन की मदद से मैपिंग की जाएगी। जिससे ग्रामीण इलाकों में रिहायशी घरों के मालिकों को उनके घर के मालिकाना हक का दस्तावेज दिया जाएगा. जिससे जमीन विवाद खत्म होंगे और लोग अपने घरों के बदले कर्ज आदि उठा सकेंगे।
एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद हर मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जो कि उन्हें अपनी आवासीय संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने की अनुमति देगा। यानि कि वे उस संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे।
योजना से ग्राहकों के बिजली बिल में 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये की सालाना बचत होगी
सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी संदेश के चलते मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में अंधविश्वास का अजीबो-गरीब मामला देखने को मिला है। तालाब में डूबकर मरे दो भाइयों के शवों को एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इस भ्रम में खड़े नमक में रात भर दबाकर रखा गया कि ऐसा करने से वे दोबारा जी उठेंगे।
कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल (टेक्सप्रोसिल) ने कुटीर उद्योगों में तैयार कपड़ों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें कम करने का स्वागत किया है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर बताया कि अब सभी 2.9 लाख सीएससी को प्रौद्योगिकी के जरिए जोड़ते हुए उन्हें रेल टिकट बुकिंग में सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय लगभग 40,000 सीएससी कनेक्टेड हैं। अगले 8-9 महीने में सभी सीएससी में टिकट बुकिंग की सुविधा मिल जाएगी।
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कुल 18,452 गांवों में से लगभग दो प्रतिशत ही गांव ऐसे बचे हैं जहां बिजली पहुंचाई जानी बाकी है। ये गांव ऐसे हैं जहां आजादी के करीब 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में सरकारी परियोजनाओं के तहत दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में पांच लाख वाईफाई हॉटस्पाट स्थापित करेगी।
देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई जिसमें जियो ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
सरकार का लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों में 2019 तक वाई-फाई सेवा शुरू करने का है, इसके लिए अगले एक सप्ताह के भीतर 3700 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होगा।
सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) मार्च 2019 तक देश भर में एक लाख वाई-फाई स्पॉट स्थापित करने जा रही है।
GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने से पहले कंपनियों द्वारा दिए गए छूटों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी मांग के कारण जून माह में वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
सरकार की देशभर में लगभग 1,000 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि स्टोर खोलने की योजना है ताकि लोगों को किफायती दाम पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके।
भारत का लक्ष्य साल 2018 तक देश के हर गांव तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए है।
देशभर के 10 राज्यों के 108 गांवों में पिछले सप्ताह (16 से 22 मई 2016) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत बिजली पहुंचाई गई।
सरकार ने कहा कि पिछले सप्ताह देश भर में बिना बिजली वाले 112 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। ऐसे गांवों की संख्या 7,766 तक पहुंच गई जिनमें बिजली पहुंचाई गई है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने आज कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ई-खरीद को अनिवार्य बनायी जा रही है।
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