Nitin Gadkari

सड़क निर्माण (Road development) के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने सड़क निर्माण के 4 विश्व रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं।

15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए शुल्क को मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर कैब के लिए लगभग 7500 रुपये और ट्रक के लिए 12,500 रुपये तक किया जाएगा।

किसानों के आंदोलन में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए हैं। लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उससे किसान संगठनों का भी नुकसान हुआ है। किसान संगठनों के प्रति लोगों की सहानुभूति कम हुई है।

नितिन गडकरी ने कहा कि हम देश के किसानों को बताना चाहते हैं कि एमएसपी रद्द नहीं होनेवाली है। हमने स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू की है। साढ़े तीन लाख करोड़ मार्केट प्राइस और एमएसपी के अंतर पर किसानों पर खर्च किया है। क्या यह किसी उद्य़ोगपति के लिए है? एक लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए दिया।क्या यह किसी उद्य़ोगपति के लिए है?नितिन गडकरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार किसानों के विरोध में नहीं है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशहित, किसान हित और गरीबों के हित वाले मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नितिन गडकरी ने इंडिया टीवी बजट सम्मेलन में किसान आंदोलन से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए ये बातें कही।

गडकरी ने कहा कि स्क्रैप होने वाली गाडि़यों में से निकलने वाला कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टील आदि रिसाइकिल होगा और इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नई कार, बस और ट्रक बनाने की लागत कम होगी।

नितिन गडकरी ने बताया कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से ऑटो उपकरण सस्ते होंगे, प्रदूषण में कमी आएगी और देश ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया का नंबर वन हब बनेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशहित, किसान हित और गरीबों के हित वाले मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

बजट में एक नया कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाने की घोषणा की गई है, जिसका आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई स्क्रैप पॉलिसी से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी ।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलीं। वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा इस मायने में भी खास है, क्योंकि उनकी नाराजगी की खबरें पिछले कई दिनों से सियासी गलियारे में गूंजती रहीं हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।

गडकरी ने कहा कि सरकार ने अगले 5 साल में 111 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रा प्रोजेक्ट लागू करने की योजना बनाई है, अगर कीमतें ऐसी ही बढ़ती रही तो सरकार के लिए प्रोजेक्ट लागू करने में काफी मुश्किल होगी। इस्पात की कीमतों में पिछले छह महीनों में 65 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की वित्तीय स्थिति काफी बेहतर है। देश का टोल राजस्व, फिलहाल प्रति वर्ष 34,000 करोड़ रुपये है, वह वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष 1.34 लाख करोड़ रुपये को छू जाएगा।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसमएई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऐसे उत्पादों की पहचान के लिए और शोध करने की जरूरत है, जिनका विनिर्माण देश में हो सकता है।

Big steel, cement firms operating as a cartel; need to place regulator, गडकरी ने कहा कि यदि स्टील और सीमेंट की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार करना मुश्किल होगा।

नितिन गडकरी ने आज अपने एकदिवसीय  मुम्बई दौरे पर दादर जाकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र में शिवसेना के पहले सीएम रहे मनोहर जोशी के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। 

अक्टूबर में, मस्क ने कहा था कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता अब आखिरकार अगले साल भारत के बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है।

पिछले सात माह के दौरान केंद्र सरकार की एजेंसियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने एमएसएमई के 21,000 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान किया है।

टेस्ला इंक के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि कंपनी 2021 में भारतीय बाजार में उतरेगी।

फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे। उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए।