जयपुर: राजस्थान की सियासी घटनाक्रम पल-पल बदलता दिखाई दे रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र आहूत करने के प्रस्ताव की फाइल संसदीय कार्य विभाग को वापस भेज दिया है। राजभवन ने सरकार से कुछ जानकारियां मांगी है। सत्र बुलाए जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि सरकार बचाने की चुनौती का सामना कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नीत मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को संशोधित प्रस्ताव भेजा था।
इस बीच, राजस्थान कांग्रेस ने आज राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने के आह्वान को वापस ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, ‘‘'लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ' अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवनों के सामने प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे।’’
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक शनिवार रात विधानसभा सत्र के लिए गहलोत मंत्रिमंडल द्वारा पारित संशोधित प्रस्ताव के एजेंडे में महामारी और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और विधेयकों को पारित कराने का उल्लेख किया गया है।
गौरतलब है कि राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर अपना लिए जाने के बाद से गहलोत सरकार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसी के मद्देनजर गहलोत राज्यपाल पर विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका देने के लिये दबाव बना रहे है।
