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तेलंगाना में विदेशी निवेश लाने की पहल, अमेरिका-दक्षिण कोरिया के 12 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए सीएम रेवंत रेड्डी

तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में कुल 2.91 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें 2.21 लाख करोड़ रुपये का राजस्व और 33,487 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का अनुमान है।

Edited By: Shakti Singh
Published : Aug 03, 2024 14:51 IST, Updated : Aug 03, 2024 14:51 IST
Revanth Reddy- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO रेवंत रेड्डी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी राज्य में औद्योगिक निवेश के उद्देश्य से शनिवार को अमेरिका और दक्षिण कोरिया की 12 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रेड्डी शनिवार तड़के अमेरिका के लिए रवाना हो गए और वह 14 अगस्त को हैदराबाद लौटेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ उद्योग विभाग के अधिकारी भी हैं। पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले रेड्डी ने जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक में भाग लिया था। 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के उद्योग मंत्री डी.श्रीधर बाबू रविवार सुबह अमेरिका के लिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। 

तेलंगाना सरकार ने पेश किया है 2.91 लाख करोड़ रुपये का बजट

तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में कुल 2.91 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें 2.21 लाख करोड़ रुपये का राजस्व और 33,487 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का अनुमान है। तेलंगाना सरकार ने इस वित्त वर्ष की अवधि में कुल 2,90,814 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान जताया है, जिसमें 57,000 करोड़ रुपये से अधिक का खुला बाजार ऋण शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्रालय संभाल रहे मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 72,659 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 

10 साल में 10 गुना बढ़ा कर्ज

राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 21,292 करोड़ रुपये और सिंचाई के लिए 22,301 करोड़ रुपये खर्च करने का भी प्रस्ताव रखा है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए 29,816 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तेलंगाना सरकार पर 6.71 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। पिछले 10 सालों में राज्य सरकार का कर्ज दस गुना बढ़ गया है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 35,118 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया, जबकि मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर 42.892 करोड़ रुपये का ऋण चुकाया गया।

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