तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद 90 दिन के भीतर 30 हजार रिक्तियां भरी हैं और यह अपने पहले वर्ष के भीतर 30 हजार अन्य युवाओं की भर्ती करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने यहां दमकल कर्मियों के नए बैच की पासिंग आउट परेड में अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आने के बाद 90 दिन के भीतर लगभग 30 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं।
रेड्डी ने कहा कि अन्य 30 हजार पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि सरकार के सत्ता में आने के एक साल के भीतर 60 हजार से अधिक नियुक्तियां करके हम अपनी ईमानदारी साबित कर रहे हैं।’’ कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर हाल के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि युवाओं को विरोध या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे कभी भी मंत्रियों से मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 25 जुलाई को विधानसभा में पेश 2024-25 के राज्य बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सिंचाई पर जोर दिया गया है।
नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे रेवंत रेड्डी
सूत्रों ने बताया कि रेवंत रेड्डी केंद्र द्वारा राज्य के अधिकारों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने और उसे धन जारी नहीं करने के विरोध में नीति आयोग की बैठक से दूर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट में राज्य के प्रति केंद्र सरकार के कथित भेदभाव के खिलाफ 24 जुलाई को विधानसभा में दिन भर की चर्चा के बाद पारित प्रस्ताव पर बहस के दौरान नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की बात कही थी। रेड्डी ने कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होगी। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने, उसके हिस्से की राशि जारी नहीं करने और उसे वांछित अनुमतियां नहीं देने के लिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं।’’
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