केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर विचार करने और उनमें जरूरी बदलावों के संबंध में सिफारिशें देने के लिए किया जाता है।
8th Pay Commission: वेतन आयोगों में एक प्रमुख अवधारणा फिटमेंट फैक्टर है, जो सभी स्तरों पर संशोधित वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य गुणक है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो गया है। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हैं।
सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रही हैं।
र्तमान में डीए कर्मचारी के मूल वेतन का 50% है। पिछली बार डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा इस साल मार्च में की गई थी, लेकिन इसे जनवरी 2024 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था।
7th pay commission, DA hike news : सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस बार 3 फीसदी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
7th Pay Commission : कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी है। यह अगस्त से लागू हो जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 50 फीसदी हो गया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होगी।
DA Hike: केंद्रीय कैबिनेट की ओर से डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। महंगाई भत्ते में कुल 4 प्रतिशत का इजाफा सरकार द्वारा किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार मार्च महीने में डीए बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए में बढ़ोतरी की थी।
आइए एक केंद्र सरकार के कर्मचारी का उदाहरण लें, जिसे प्रति माह 53,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है। 46% पर उनका महंगाई भत्ता 24,610 रुपये था। अब, अगर DA 50% हो जाता है, तो उनका DA बढ़कर 26,750 रुपये हो जाएगा।
रेलवे बोर्ड के इस अनाउंसमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (railway employees DA hike) को मूल वेतन के 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों को सातवें वेतन आयोग के स्लैब के आधार पर वेतनमान मिलेगा।
फिलहाल केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है।
इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता अब 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि इस साल 23 जनवरी की तारीख से प्रभावी होगी।
7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। डीए में बढ़ोतरी से जुड़ी जानकारी में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने 4% का डीए हाईक किया था।
अंतरिम राहत के तौर पर मूल वेतन में 17 फीसदी की वृद्धि किए जाने की सरकार की घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। ‘कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ’ के अध्यक्ष सी एस शदाक्षरी ने हड़ताल वापस लिए जाने की घोषणा की।
1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले सरकारी कर्मचारी DA में बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। 7वें पे कमिशन लागू होने के बाद लोगों की सैलरी बढ़ी थी। फिटमेंट फैक्टर में लगभग 3.7 फीसदी तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इससे बेसिक सैलेरी 18000 से बढ़कर 26000 रुपये तक हो सकती है।
7th Pay Commission News: DA को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। इससे हजारों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि इसको लेकर लोग कुछ शिकायतें भी कर रहे हैं। आइए पूरी खबर में आराम से इसके बारे में जानते हैं।
नए नियमों के तहत कुछ खास स्थितियों में कर्मचारी को एचआरए नहीं दिया जाएगा। आजए जानते हैं वे कौन सी शर्तें हैं जिनके दायरे के बाहर ही आप हाउस रेंट अलाउंस पाने के हकदार होंगे:
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