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रेल यात्रा के दौरान अब यात्री डिजिटल आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दिखा कर भी आरक्षित श्रेणी में सफर कर सकते हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने स्‍थानीय ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसियों (AUA) को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि वे आधार की जगह वर्चुअल आईडी और यूआई टोकन को स्‍वीकार करें।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) ने अपराध पकड़ने के लिए पुलिस को आधार की सूचनाओं की सीमित उपलब्धता की बातें की थी।

जयपुर में कबाड़ की दुकान से बरामद हुए पांच हज़ार आधार कार्ड। आधार एजेंसी DOIT को दी गयी जानकारी

आधार जारी करने वाले यूआईडीएआई ने चेहरे के जरिए सत्यापन (फेस रिक्गनाइजेशन) शुरू करने की योजना को एक महीने के लिए टाल दिया है। अब यह सुविधा एक अगस्त से शुरू होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (UIDAI) के सीईओ अजय भूषण पांडे ने यह जानकारी दी।

UIDAI ने बैंक व दूरसंचार कंपनियों जैसे सेवा प्रदाताओं व एजेंसियों के लिए वर्चुअल पहचान प्रणाली पूरी लगाने व आधार के बदले इस तरह की आईडी स्वीकार करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर अब 1 जुलाई कर दी है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने करीब साढे चार महीने के दौरान 38 दिन इन याचिकाओं पर सुनवाई की।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार के पंजीकरण सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बीच गुरुवार को कहा है कि वह आधार जारी करने के लिए "कड़े पंजीकरण और अद्यतन प्रकिया" का पालन किया जाता है। प्राधिकरण ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए 50,000 से अधिक ऑपरेटरों को काली सूची में डाला है।

जो लोग सिर्फ इसलिए अबतक अपने नाम से मोबाइल का सिम कार्ड नहीं पाएं कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे सिम कार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे वैकल्पिक दस्‍तावेज स्‍वीकार करें।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने इन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि वह भविष्य में आधार डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल कर सकता है। यूआईडीएआई ने कहा कि लोगों का एक वर्ग काल्पनिक डर दिखाकर इस राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम को विफल करना चाहता है।

कैम्ब्रिज एनालिटका डेटा चोरी मामले का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधार विवरण के जरिये नागरिकों की जानकारी के दुरुपयोग के खतरे की आज आशंका जाहिर की है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने गुरुवार को कहा कि भारत को आधार जैसे वृहद पहचान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) इस साल 1 जुलाई से अंगुलियों के निशान तथा आंखों की पुतलियों के अलावा चेहरे के जरिए भी आधार कार्ड धारकों के सत्यापन की शुरुआत करने वाला है।

‘‘इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है और प्राधिकरण के डेटाबेस में किसी तरह की सेंध नहीं लगी है। आधार सुरक्षित बना हुआ है।’’

‘आधार’ जारी करने वाले प्राधिकरण यूआईडीएआई के पास ऐसे लोगों का कोई आंकड़ा नहीं है जिन्हें 12 अंकों की बॉयोमीट्रिक पहचान संख्या नहीं होने के कारण लाभ देने से मना कर दिया गया।

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों को किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए इंटरनेट पर आधार जैसी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 'नीट' व अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए सिर्फ आधार को पहचान बनाने पर जोर नहीं डालेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि वह ड्राइविंग लाइसेंस को बायोमेट्रिक पहचान आधार से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया गया कि 2009 से आधार परियोजना के तहत संग्रह किए गए बायोमेट्रिक डाटा से जो निजता के अधिकार पर हमला हुआ है, उससे 2016 के कानून से नहीं बचा जा सकता है