वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने गुरुवार को कहा कि भारत को आधार जैसे वृहद पहचान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। IMF ने जैविक पहचान प्रणाली के मामले में भारत को अग्रणी बताया है। IMF ने डिजिटल सरकार पर वित्तीय निगरानी रिपोर्ट में कहा कि डिजिटलीकरण से मजबूत प्रशासन और वित्तीय पारदर्शिता अमल में लायी जा सकती है। इससे बजट प्रक्रियाओं एवं वित्तीय नीतियों के प्रति सार्वजनिक जागरूकता एवं जांच भी सुनिश्चित होती है।
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आईएमएफ ने कहा कि भारत में जैविक पहचान और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ने एलपीजी छूट की खामियों को कम करने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैविक पहचान प्रणाली आधार में 1.2 अरब पंजीकृत नागरिकों के साथ भारत इस क्षेत्र में अग्रणी है।
हालांकि, उसने जोर दिया कि सरकार को वृहद पहचान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गोपनीयता तथा सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
