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अमेरिका ने पिछले साल अगस्त में, रूस से तेल की खरीद को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी टैरिफ के साथ 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, इसलिए भारतीय निर्यातकों को 50 प्रतिशत के इस टैरिफ से भारी नुकसान हो रहा था।

सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों में दलहन फसलों के रकबे में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। आंकड़ों से संकेत मिल रहा है कि मौजूदा रबी सीजन स्थिर और संतोषजनक तरीके से प्रगति कर रहा है।

पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह गन्ने को पानी-गहन फसलों के एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में बढ़ावा दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की पहचान हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करने और उन्हें सर्वोच्च मूल्य देने की रही है।

कृषि सचिव ने कहा कि ऐसा होने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। हॉस्पिटैलिटी उद्योग को भारतीय खाने की असल पहचान GI टैग वाले उत्पादों को अपने मेन्यू में बढ़ावा देना चाहिए।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में एक, तीन, पांच और 21 रुपये दिया जाना, उनके साथ मजाक करने जैसा है। इस मामले में उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं।

सरकार के इस बड़े फैसले से देश के करोड़ों किसानों का काफी लाभ होगा और उन्हें काफी बचत होगी। यहां हम उन कृषि उपकरणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी खरीद पर 22 सितंबर से भारी बचत होगी।

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषि श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी गई है। आइए जानते हैं कि उन्हें कितने रुपये मिलेंगे।

शिवराज सिंह ने कहा कि फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने लाइलेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। नकली खाद-बीज बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसान टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं।

कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को राहत और मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि किसानों को न्याय दिलाना उनका कर्तव्य है।

गुजरात में आज आनंद कृषि विश्वविद्यालय से इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत गुजरात के सभी जिलों में कुल 2951 स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राज्यों के सहयोग से केंद्र कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों सहित अन्य की 2,000 टीमें बनाएगा। हर टीम की जिला स्तर पर हर दिन तीन बैठकें होंगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि निवेशकों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 6 हजार 850 लोगों को रोजगार मिलेगा।

समिति ने सरकार और राज्य सरकारों से धन जारी करने में देरी और नुकसान के लिए अपर्याप्त मुआवजे जैसे मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए कहा है।

साल 2016 में लॉन्च किया गया, ई-एनएएम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों को जोड़ता है, ताकि कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके।

सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद, तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।

संसद में शिवराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है।

भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि अप्रैल-जून तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि 4.7 प्रतिशत रही।

मई 2024 में देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि मात्रात्मक रूप से, पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून मौसमी वर्षा ±4 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 106 प्रतिशत होने की संभावना है।

मोदी ने कहा कि पिछली बार जब भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की थी, तब उसे आजादी मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह दौर देश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण दौर था।

नागपुर से ही पूरे विदर्भ में नकली बीज का रैकेट सक्रिय है। यहां असली पैकेट में नकली बीज बेचा जा रहा है। विदर्भ में लगभग 1 करोड़ 67 लाख की खाद, बीज और कीटनाशक जब्त किए गए हैं और लगभग 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।