राठौड़ ने बताया कि प्रत्येक महीने का आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का 18 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाता है। अब इसको अंग्रेजी और संस्कृत में भी प्रसारित किया जाने लगा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से रेडियो के दि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से ऑल इंडिया रेडियो को बीते 2 साल के दौरान करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।
तंबाकू किसानों के एक संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि कच्चे तंबाकू पर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) की पांच प्रतिशत दर को वापस लिया जाए।
सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों के एक वर्ग द्वारा रविवार को पेट्रोल पंप बंद रखने के फैसले पर आपत्ति जताई है। इनमें से ज्यादातर पेट्रोल पंप दक्षिण भारत के हैं।
पिछले वर्ष दाल की खुदरा कीमतों में अनाप- शनाप उछाल ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देश में अच्छी पैदावार की उम्मीद है।
रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि पांच लाख रुपए से कम के आभूषणों की खरीद-फरोख्त पर पैन के उल्लेख की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए।
पेट्रोल पंप पर डेबिट-क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर मिल रही सरचार्ज छूट आगे बढ़ सकती है। RBI MDR शुल्कों की समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है
पेट्रोल पंपों पर डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल भरवाने पर अब उपभोक्ताओं या पेट्रोल पंपों को सरचार्ज देने की जरूरत नहीं होगी।
सरकार के हस्तक्षेप के बाद पेट्रोल पंपों ने रविवार देर रात डेबिट-क्रेडिट कार्ड से तेल नहीं बेचने का फैसला 13 जनवरी तक टाल दिया।
AIPDA ने निर्णय लिया है कि देशभर में पेट्रोल पंप आउटलेट्स पर 9 जनवरी से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दिसबंर के दौरान भारत में सोने का आयात 50 फीसदी तक घट सकता है। इंडस्ट्री के मुताबिक नोटबंदी के कारण सोने की रिटेल मांग में भारी कमी आई है।
आपको पेट्रोल पंप से तेल ही नहीं अब कैश भी मिलेगा। नए के आदेश के मुताबिक, आप पेट्रोल पंप पर अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करके 2000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं।
पेट्रोल-डीजल डीलर्स एसोसिएसन ने मुंबई और अन्य राज्यों में शुक्रवार को पेट्रोल पंप को बंद रखने का निर्णय लिया है। नुकसान से बचने के लिए फैसला लिया है।
बुधवार की शाम को पेट्रोल-डीजल लेने में परेशानी हो सकती है। 19 अक्टूबर से ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
ट्रेड यूनियनें को दो सितंबर की हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 42 फीसदी बढ़ोतरी और दो साल के बोनस की घोषणा की है।
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