ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बोर्ड ने कोर्ट से मांग की है कि उम्मीद पोर्टल को निलंबित किया जाए।
वक्फ कानून को लेकर कई मुस्लिम संगठनों का सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज होता जा रहा है। आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के विरोध में धरना-प्रदर्शन तेज कर रहा है। इस प्रदर्शन का पहला दौर आज 10 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो 7 जुलाई तक चलेगा।
वक्फ कानून को लेकर देश में मचा संग्राम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और पटना से लेकर भोपाल तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है तो दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठनों का सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज होता जा रहा है।
वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वक्फ बचाओ मुहिम शाहबानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी। सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड का कहना है कि इस विधेयक के खिलाफ अगले सप्ताह से देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा।
हिंदुस्तान की मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी इस वक्त एक तूफान खड़ा हुआ है। पहली बार असदुद्दीन ओवैसी(Asaduddin Owaisi) को लेकर देश के तमाम मुफ्ती-मौलाना दो गुट में बंट गए हैं। जमीयत उलमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी की मुखालफत की है। लेकिन इसके उलट, तमाम मुफ्ती-मौलाना ओवैसी के साथ खड़े हो गए है
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ सभी मुस्लिम सांसद एकजुट हो गए हैं और वो इसका संसद में विरोध करेंगे... कल ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के बैनर के तहत हुई मीटिंग में ये फैसला हुआ.
केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में 40वें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव हमें मंजूर नहीं है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मदरसों को कमजोर करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करने में मदरसों का अहम योगदान है।
राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टिप्पणी की है। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी ने इस बाबत बयान जारी करते हुए कहा है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री का पहुंचना सेकुलरिज्म का कत्ल है।
यूपी में हलाल के उत्पाद बैन कर दिए गए हैं। ऐसे में अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि यह सब सरकार के हिंदू-मुस्लिम एजेंडे का हिस्सा है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान में कहा कि हलाल सर्टिफिकेट दिए जाने पर पाबंदी मजहबी आजादी छीनने की कोशिश और महजबी मामलों में दखलंदाजी है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने लॉ कमीशन से मुलाकात के दौरान निकाह, हलाला और महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्से को लेकर भी अपनी बात रखी।
समान नागरिक संहिता (UCC) पर AIMPLB ने लॉ कमीशन को अपनी राय भेज दी है। AIMPLB ने UCC को राजनीतिक प्रोपेगैंडा का टूल बताया।
UCC को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इससे मुसलमानों को बाहर रखा जाए। आर्टिकल 25 और 29 हमें इस बात का प्रोटेक्शन देता है।
यूनिफार्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि ये कानून भारत के लोगों के लिए मुनासिब नहीं है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर पूरे देश में खुलकर बात होने लगी है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी इस बाबत बयानबाजी की जा रही है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को राजनीतिक मुद्दा बताया है।
Lucknow में All India Muslim Personal Law Board की बैठक होने वाली है. इस बैठक में एग्जीक्यूटिव कमेटी के दर्जनों सदस्यों के जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है.
AIMPLB: उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 या धर्मस्थल कानून-1991 को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। धर्मस्थल कानून-1991 के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से 1991 के अधिनियम में हस्तक्षेप न करने की अपील की है।
आज दुनियाभर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। वो रेडियो जो लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे अहम माध्यम हुआ करता था, यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि आज वो बदलते दौर में कहां खड़ा है।
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