AYODHYA

अयोध्या भूमि विवाद पर आनेवाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राज्य सरकार ने 9 नवंबर से 11 नवंबर तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है।

अयोध्या के राम जन्मभूमि -बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट शनिवार को अपना फैसला सुनाएगा। राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर फैसले से पहले पूरे देश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।

रजनीकांत ने कहा कि संत तिरुवलुवर को भगवा चोला पहनाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, लेकिन यह बेकार मुद्दा है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में शान्ति हर हाल में बनाए रखने के लिए अधिकारी पूरी तरह सजग और तत्पर रहें।

बता दें कि 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। लिहाजा उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इस विवाद पर फैसला आ सकता है।

‘‘अयोध्या में चाहें हिंदू हों या मुसलमान, सभी शांति और शहर का विकास चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिमों ने तय किया है कि यहां उनके बीच कोई टकराव नहीं होगा।’’

गृह मंत्रालय ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है

अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के संभावित निर्णय से पहले उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में अयोध्या के करीबी जिले अंबेडकर नगर में अस्थाई जेलें तैयार की जा रही हैं।

बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजकल में आने की संभावना है

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फाइनल फैसले की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है वैसे-वैसे अयोध्या में आशंकाएं और तनाव बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहां के लोग अपनी ओर से तैयारियां पूरी करने में लगे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि अयोध्या में चार-पांच सौ साल पुराना फसाद अब निपटने में कुछ ही दिन और घंटे बाकी हैं।

अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से इस मुद्दे पर अनावश्यक बयान देने से बचने और देश में सौहार्द बनाए रखने को कहा।

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बुधवार को कहा कि अयोध्या विवाद के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के संभावित फैसले के मद्देनजर लोगों से हर स्थिति में संयम बरतने की अपील की जा रही है।

अयोध्या के फैसले का काउंडडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे पुराने मामले में कभी भी फैसला आ सकता है लेकिन फैसले से पहले सद्भावना और शांति कायम करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं।

अयोध्या फैसले से पहले मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए आरएसएस और भाजपा के प्रयासों के तहत मुस्लिम समुदाय के मौलवियों, शिक्षाविदों और प्रमुख हस्तियों के साथ यहां मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई।

आगामी दिनों में रामजन्मभूमि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर पुलिस-प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी वजह से पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है।

बैठक के बाद नावेद हामिद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, बैठक में कुछ बिंदुओं पर खासतौर पर जोर दिया गया। मसलन, न्यायालय का जो भी फैसला आए, वो सबको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, देश में यह सबकी जिम्मेदारी है कि शांति बरकरार रखी जाए। 

गुरु नानक जयंती, मिलादुन्नबी और अयोध्या के संभावित फैसले के मद्देनजर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द का कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी है।

पर्यटन की दृष्टि से वाराणसी के कैंट थाना को दो में विभाजित किया गया है। बेसिक शिक्षा के लिए जमीन दी गई है।

अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। राम की पैड़ी पर लेजर शो भी आयोजित किया गया। इस दौरान अतिशबाजी का कार्यक्रम भी हुआ।