नयी दिल्ली: अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से इस मुद्दे पर अनावश्यक बयान देने से बचने और देश में सौहार्द बनाए रखने को कहा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यहां मंत्रिपरिषद की एक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आने की उम्मीद है इसलिए देश में सौहार्द बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है।
पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी से बचने को कहा। गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उच्चतम न्यायालय अयोध्या मामले में इससे पहले अपना फैसला सुना सकता है।
पीएम ने उधमपुर-बारामूला रेल लिंक परियोजना की प्रगति की समीक्षा की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को महात्वाकांक्षी उधमपुर-बारामूला रेल लिंक परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए काम में तेजी लाने और अगले साल तक इसे पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों और विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ अपनी 31वीं विमर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्रीनगर को भारतीय रेल के नेटवर्क से जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिये 2020 तक की समयसीमा तय की।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 16 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से जुड़ी नौ परियोनाओं की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की, जिसमें जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव वी आर सुब्रमण्यम ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) सहित अवसंरचना संपर्क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अगले वर्ष तक परियोजना को पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने पिछड़े जिलों को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए समयसीमा तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। (इनपुट-भाषा)
