BUDGET 2025

Budget 2025 : हेल्थकेयर सेक्टर की मांग है कि सरकार जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी और आयात शुल्क को खत्म करने का फैसला ले।

Budget 2025 : 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में नई अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। साथ ही इस बार रेलवे का बजट भी 15 से 20 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेंगी। इस का बजट खास होने वाला है। सरकार ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई ऐलान कर सकती है।

इस बजट सत्र में सरकार नया आयकर विधेयक ला सकती है। इसका उद्देश्य आयकर कानूनों को सरल बनाना है। अभी विधि मंत्रालय मसौदे पर विचार कर रहा है।

Budget 2025 : हर बार बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। जब बजट का दस्तावेजीकरण हो जाता है, तो उसके बाद यह आयोजन होता है।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर सकती है। साथ ही ट्रैक विस्तार, मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और लोकोमोटिव, कोच और वैगन सहित जरूरी उपकरणों की खरीद पर पहल कर सकती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार एग्री इनपुट्स पर वसूले जाने वाले जीएसटी में कटौती कर सकती है। अलग-अलग फसलों की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज और खाद पर अलग-अलग दरों से जीएसटी वसूला जाता है। किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिशों के तहत सरकार इन पर वसूले जाने वाले जीएसटी घटा सकती है।

ऑटो इंडस्ट्री मांग बढ़ाने और आम लोगों को राहत देने के लिए बजट में टैक्स घटाने की मांग कर रहा है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो टू-व्हीलर गाड़ियों की कीमत कम हो सकती है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए आवंटित किए जाने वाले बजट में 'मध्यम' बढ़ोतरी कर सकती है। बीते सालों की तरह, इस साल भी केंद्र सरकार का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर खास ध्यान रहेगा।

चालू वित्त वर्ष में बजट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक रन रेट से पूंजीगत व्यय संख्या पीछे चल रही है। अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच, पूंजीगत व्यय 5.13 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 46 प्रतिशत है।

भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ (क्रेडाई) ने किफायती घर बनाने के लिए रियल एस्टेट कंपनियों को टैक्स में छूट और ग्राहकों द्वारा होम लोन पर चुकाए जाने वाले मूलधन और ब्याज की कटौती सीमा को बढ़ाने का सुझाव दिया है।

पिछले साल जुलाई में पेश किए गए पूर्ण बजट में सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की घोषणा की थी। दरअसल, सरकार यात्रियों की सुरक्षा और इंफ्रा को लेकर काफी गंभीर है। रेल मंत्रालय की योजना के मुताबिक, अगले 2 सालों में 10,000 ट्रेन इंजन में कवच प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करना है।

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में बजट की व्यापक रूपरेखा पर चर्चा की गई है और विस्तृत जानकारी के लिए आगे और अधिक चर्चा की जाएगी।

देश के प्राइवेट अस्पताल जीएसटी से राहत चाहते हैं, ताकि उनकी कमाई में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ इलाज की लागत में कम खर्च आए। गाजियाबाद के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीएमडी डॉ. पीएन अरोड़ा ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर इनपुट जीएसटी को कम किया जाना चाहिए।

प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी के प्रबंध निदेशक अनुराग सहगल ने कहा कि उद्योग की मुख्य मांगें निश्चित रूप से सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप होंगी और सरकार का एक उद्देश्य मुकदमेबाजी में कमी लाना है।

2024 में प्रीमियम प्रॉपर्टी की मांग जबरदस्त रही। वहीं, मिड और लोअर मिड सेगमेंट के लिए सप्लाई में कमी एक बड़ी चिंता बनी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 में इस असंतुलन को दूर करने के लिए ठोस नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। इस बजट में कई अच्छे ऐलान होने की उम्मीद लगाई जा रही है।

ब्याज दरों को घटाने या उन्हें स्टेबल रखने की पॉलिसीज बोरोइंग (कर्ज लेने) को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी आएगी। इस स्टेबिलिटी के लिए एक स्पष्ट और सरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क महत्वपूर्ण होगा।

बजट में स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में भी सुधार की मांग की गई है। उद्योग जगत का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में बेकार पड़े घरेलू सोने को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। इस प्रकार हमें आत्मनिर्भर बनने और सोने का कम आयात करने में मदद मिलेगी।

भारत में 2024 में घरों की बिक्री में कोरोना के बाद पहली बार गिरावट आई। घरों की कीमत बढ़ने से मांग घटी है। इसके चलते इस बार रियल एस्टेट सेक्टर बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं।