BUDGET

आईएएनएस/सी वोटर द्वारा बजट बाद किए गए सर्वेक्षण में संकेत मिला है कि लोग बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं।

बाजार का अनुमान है कि एलआईसी का आईपीओ दशक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को आम बजट-2020 की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट में शिक्षा या अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर जिस वक्त देश में मुस्लिम समुदाय का एक तबका सड़कों पर है, ठीक उस दौरान पेश हुए बजट में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों का खासा ख्याल रखा है।

सरकार ने शनिवार को बजट में सौर सेल और पैनल पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने की घोषणा की। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

केंद्र सरकार सब्सिडी के खर्च को कम करने में कामयाब दिख रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम को मिलाकर कुल सब्सिडी व्यय 227,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

अगामी वित्त वर्ष 2020-21 के लिये पर्यावरण मंत्रालय के बजट आवंटन में लगभग पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किये गये बजट में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और प्रदूषण के बजटीय आवंटन को यथावत रखा गया है।

निर्यात क्षेत्र के लिए आम बजट 2020-21 में निर्विक योजना और सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देने जैसे सहायक कदमों से देश के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं, मंत्रालयों और विभागों के लिए बजट का आवंटन किया गया है।

सरकार ने शनिवार को करदाताओं के लिए नयी कर व्यवस्था पेश की है।

सरकार कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट की इस साल सितंबर तक विस्तृत समीक्षा करेगी ताकि उसकी सार्थकता का अनुमान लगाया जा सके।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत कर दिया है। पहले इसके 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। 

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा, 'मैं इस दशक के पहले बजट के लिए, जिसमें विजन भी है, एक्शन भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2020- 21 में किसानों की आय दोगुनी करने के मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करेगा और करदाताओं को अभूतपूर्व राहत देगा।

सिगरेट, चबाने वाली तंबाकू सहित विभिन्न आयातित उत्पादों जैसे खाद्य तेल, वॉल फैन, फर्नीचर, फुटवियर, इलेक्ट्रिक वाहन, टेबलवेयर, किचनवेयर, खिलौने अब और महंगे हो जाएंगे।

देशभर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) पर छिड़ी बहस के बीच आम बजट 2020-21 में जनसंख्या, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी और भारत के महारजिस्ट्रार विभाग का कुल बजट आवंटन करीब 700 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

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रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी करते हुए 2020-21 के लिए इसमें 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इससे पिछले साल यह 3.18 लाख करोड़ रुपए था।

वित्त मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि अगले कुछ महीने में बड़े विनिवेश होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2020- 21 में 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य हासिल होने की भी उम्मीद है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आम बजट 2020-21 के दस्तावेजों के मुताबिक प्रत्येक एक रुपए के राजस्व में जीएसटी की हिस्सेदारी 18 पैसे की होगी।