नयी दिल्ली: केंद्र सरकार सब्सिडी के खर्च को कम करने में कामयाब दिख रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम को मिलाकर कुल सब्सिडी व्यय 227,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह 2019-20 के बजटीय अनुमान 301,694 करोड़ रुपये से करीब 80,000 करोड़ रुपये कम है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 227,255 से यह 539 करोड़ रुपये अधिक है। बजट दस्तावेजों के अनुसार 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी 71,309 करोड़ रुपये, खाद्य सब्सिडी 1,15,570 करोड़ रुपये तथा पेट्रोलियम सब्सिडी 40,915 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
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वहीं संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी खर्च 79,998, खाद्य सब्सिडी 108,688 तथा पेट्रोलियम सब्सिडी खर्च 38,569 करोड़ रुपये रहेगा। वित्त वर्ष 2018-19 में केंद्र का सब्सिडी पर खर्च 196,769 करोड़ रुपये था। सरकार का ब्याज मद में खर्च बढ़कर 2020-21 में बढ़कर 7,08,203 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि 2019-20 के संशोधित अनुमान में यह 6,25,105 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। बजट दस्तावेज के अनुसार सरकार का पेंशन मद में खर्च 2020-21 में 2,10,682 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो 2019-20 के संशोधित अनुमान में 1,84,147 करोड़ रुपये था।
