CABINET COMMITTEE

ये प्रोजेक्ट प्रमुख फीडर कॉरिडोर के रूप में सोनबरसा स्थित भारत-नेपाल बॉर्डर को NH-27 पर स्थित मुजफ्फरपुर जैसे राज्य के इकोनॉमिक हब से जोड़ेगा।

मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स से रेल ऑपरेशन्स को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकेगा और इससे यात्रियों की भीड़भाड़ में भी काफी कमी आने की उम्‍मीद है।

IVFRT योजना उभरती हुई टेक्नोलॉजी को अपनाकर इमिग्रेशन और वीजा सिस्टम को आधुनिक बनाएगी, जिसमें यात्रियों की आसान और सुरक्षित आवाजाही के लिए मोबाइल-आधारित सेवाएं और सेल्फ-सर्विस कियोस्क शामिल हैं।

भारत में अप्रैल, 2000 से दिसंबर, 2025 तक आए कुल एफडीआई इक्विटी फ्लो में चीन की हिस्सेदारी केवल 0.32 प्रतिशत (2.51 अरब अमेरिकी डॉलर) है और वे 23वें स्थान पर है।

5000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक 1.02 करोड़ होने की उम्‍मीद है।

कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

क्रेडिट गारंटी योजना के विस्तार के तहत NCGTC सदस्य वित्तीय संस्थानों को पात्र निर्यातकों और एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने पर 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS बैठक हुई, जिसमें देश की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की गई है। बैठक में रक्षा, गृह, विदेश मंत्री, NSA और शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल हुए।

योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक के लोन अमाउंट के लिए छात्र बकाया डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होगा। इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को एजुकेशन लोन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार ने 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी टी.वी. सोमनाथन को देश का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। सोमनाथन ने 30 अगस्त को अपना पदभार संभाल लिया है।

कैबिनेट कमिटियों में बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले एनडीए के घटक दलों-- जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जनता दल सेक्युलर (जेडीएस), शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कोटे से बने मंत्रियों को जगह मिली है।

मडिगा समेत एससी वर्ग में आने वाले अन्य समूहों का कहना है कि उन्हें लाभ का उचित हिस्सा समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। समिति के गठन के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समिति को आवश्यक सचिवों की सहायता प्रदान करेगा।

सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सभी भारतीयों की अफगानिस्तान से सकुशल वापसी को लेकर प्रतिबद्ध है और काबुल हवाईअड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों की बहाली होते ही वहां फंसे अन्य भारतीयों को स्वदेश लाने का प्रबंध किया जाएगा।

सरकार ने एथेनॉल की कीमत में 5 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी। वहीं जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है।

प्रधानमंत्री निवास पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

प्रधानमंत्री नियुक्ति समिति, सीसीईए, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, सीसीएस, निवेश और वृद्धि मामलों की कैबिनेट समिति और रोजगार तथा कौशल विकास मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष हैं।

देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और ताजा बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 

इस कमिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं।