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टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें रेगुलेटर ने कॉल ड्रॉप की दिक्कत में कोई सुधार नहीं आने की बात कही है।

ट्राई ने अगले दौर की नीलामी में प्रीमियम 700 मेगाहट्र्ज बैंड में एक मेगाहट्र्ज ऑल-इंडिया स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस 11,485 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की है।

बीएसएनएल की सेहत सुधारने को अपनी प्राथमिकता बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकारी कंपनी की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है।

प्रीपेड मोबाइल कस्टमर स्‍पेशल टैरिफ वाउचर (STV) द्वारा मात्र 10 पैसा प्रति मिनट में बात कर सकेंगे। इस स्‍पेशल टैरिफ वाउचर की बिक्री 16 जनवरी से शुरू होगी।

टेलीकॉम रेगूलैटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से उनके नेटवर्क परफॉर्मेंस की डेली रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कॉल-ड्रॉप पर मौजूदा कानून को लागू करने की अपील की गई है। कॉल बीच में कटती है तो पूरी राशि माफ की जाए।

कॉल-ड्रॉप से परेशान मोबाइल कंज्‍यूमर के लिए राहत भरी खबर है। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से कॉल ड्रॉप नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

कॉल ड्रॉप पर सरकार द्वारा सख्‍त कदम उठाए जाने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरे देश में 29,000 नए मोबाइल टॉवर्स लगाए हैं।

ट्राई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कॉल ड्रॉप मुआवजा नियमों का अनुपालन न करने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर जनवरी तक कोई जोर-जबर्दस्ती की कार्रवाई नहीं होगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वह टेलीकॉम कंपनियों की कॉल ड्रॉप और सर्विस क्वालिटी को लेकर सख्ती बनाए रखेंगे। समस्या को खत्म करने की कोशिश करूंगा।

टेलीकॉम इंडस्ट्री ने खराब सर्विस के लिए मोबाइल टावर लगाने के लिए मंजूरी मिलने में देरी और उपभोक्ताओं द्वारा डाटा इस्तेमाल में बढ़ोतरी को वजह बताया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) से उसके कॉल ड्राप संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जवाब तलब किया।

भारती एयरटेल लिमिटेड ने कहा है कि वह वॉइस और डाटा सर्विसेस के लिए अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने पर अगले तीन सालों के दौरान 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में कॉल ड्रॉप की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ऑपरेटर अभी भी सर्विस के लिए तय गुणवत्ता के मानकों से पीछे हैं।

टेलीकॉम ऑपरेटर कॉल ड्रॉप पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई हैं। ट्राई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कॉल ड्रॉप के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है।

कॉल ड्रॉप से राहत, ट्राई की सख्ती के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले तीन महीने के दौरान देशभर में इस दौरान टेलीकॉम ऑपरेटरों ने 22,279 मोबाइल टावर लगाए हैं।

मोबाइल कंपनी वोडाफोन इंडिया ने कहा है कि वह ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए कॉल ड्रॉप की समस्या का जल्द से जल्द हल निकालेगी।

देश में मोबाइल कॉलड्रॉप की बढ़ती समस्‍या से निजाद दिलाने के लिए ट्राई ने एक बार फिर मोबाइल कंपनियों को तुरंत उपाय उठाने को कहा है।

कंपनियों के बढ़ते दबाव और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद सरकार ने कॉल ड्रॉप के लिए जुर्माना लगाने के फैसले पर कड़ा रख अख्तियार किया है।

कॉल ड्रॉप खत्‍म करने के लिए ट्राई ने नया फॉर्मूला निकाला है। ट्राई ने फैसला किया है कि कॉलड्रॉप से निपटने में फिसड्डी रही मोबाइल कंपनियों के नाम सार्वजनिक करेगी।