Thursday, March 28, 2024
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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को फरमान, भूख और कुपोषण से हुई मौतों का आंकड़ा पेश करे सरकार

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को फरमान, भूख और कुपोषण से हुई मौतों का आंकड़ा पेश करे सरकार

दिल्ली | Sep 29, 2022, 10:55 PM IST

Delhi News: सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह देश में भूख और कुपोषण से हुई मौतों का आकंड़ा अदालत के समक्ष पेश करे। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र से कम्युनिटी किचन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल योजना भी पेश करने को कहा।

केंद्र सरकार ने 67 पोर्न वेबसाइट को किया बैन, आईटी नियमों के उल्लंघन के हैं आरोप

केंद्र सरकार ने 67 पोर्न वेबसाइट को किया बैन, आईटी नियमों के उल्लंघन के हैं आरोप

राष्ट्रीय | Sep 29, 2022, 08:31 PM IST

केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।

केंद्र ने 5 साल के लिए PFI पर लगाया बैन, टेरर मॉड्यूल को लेकर की कार्रवाई

केंद्र ने 5 साल के लिए PFI पर लगाया बैन, टेरर मॉड्यूल को लेकर की कार्रवाई

राष्ट्रीय | Sep 28, 2022, 10:38 AM IST

Government Action on PFI: केंद्र सरकार ने PFI को बैन कर दिया है। कई राज्यों ने बैन करने की उठाई थी मांग।

Online Gaming यूजर्स के लिए ये है बड़ी खबर, सरकार लाने जा रही है नया नियम

Online Gaming यूजर्स के लिए ये है बड़ी खबर, सरकार लाने जा रही है नया नियम

बिज़नेस | Sep 15, 2022, 06:13 PM IST

Online Gaming: भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है।

5G सर्विस से होने जा रहा है मोटा मुनाफा, सरकार इसलिए थी जल्दी लॉन्च करने को बेचैन

5G सर्विस से होने जा रहा है मोटा मुनाफा, सरकार इसलिए थी जल्दी लॉन्च करने को बेचैन

बिज़नेस | Sep 10, 2022, 05:44 PM IST

5G नेटवर्क (5G Network) को लेकर आम लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली (Diwali) मनाई जाएगी और उम्मीद जताया जा रहा है कि जियो 5G (Jio 5G) की शुरुआत 24 अक्टूबर से भारत के कुछ शहरों में शुरु कर दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी को हुए नुकसान के लिए केंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी को हुए नुकसान के लिए केंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

राष्ट्रीय | Aug 17, 2022, 09:48 PM IST

Coal Mining Lease Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में केंद्र ने लापरवाही करते हुए एक प्राइवेट कंपनी को मध्यप्रदेश में आवंटित कोयला ब्लॉक को रद्द कर दिया था।

'सरकार मंत्रियों के हिसाब से चलेगी, अधिकारी केवल यस सर बोलें' : नितिन गडकरी

'सरकार मंत्रियों के हिसाब से चलेगी, अधिकारी केवल यस सर बोलें' : नितिन गडकरी

महाराष्ट्र | Aug 10, 2022, 02:30 PM IST

Nitin Gadkari: उन्होंने कहा कि कानून गरीबों की भलाई के काम में बाधक नहीं बनना चाहिए। सरकार को कानून तोड़ने या किनारे करने का अधिकार है। ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। नौकरशाह जो कहें, उसके मुताबिक सरकार नहीं चलना चाहिए।

राहुल ने केंद्र पर किया वार, कहा- एक और 'करो या मरो' जैसे आंदोलन की ज़रूरत

राहुल ने केंद्र पर किया वार, कहा- एक और 'करो या मरो' जैसे आंदोलन की ज़रूरत

राजनीति | Aug 08, 2022, 08:03 PM IST

Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा ‘तानाशाह सरकार’ के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और ‘करो या मरो’ जैसे आंदोलन की जरूरत है।

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के प्रचार की जगह बेटियों से जुड़े कामों पर ध्यान दे सरकार: संसद समिति

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के प्रचार की जगह बेटियों से जुड़े कामों पर ध्यान दे सरकार: संसद समिति

राष्ट्रीय | Aug 05, 2022, 02:25 PM IST

Parliament News: ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत वर्ष 2016-19 के दौरान जारी 446.72 करोड़ रूपये की करीब 78 प्रतिशत राशि मीडिया प्रचार पर खर्च होने के मद्देनजर संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि विज्ञापन पर होने वाले इस खर्च पर पुन: विचार किया जाना चाहिए।

ट्विटर ने कहा 'बंद हो जाएगा हमारा धंधा', केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से परेशान है नीली चिड़िया

ट्विटर ने कहा 'बंद हो जाएगा हमारा धंधा', केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से परेशान है नीली चिड़िया

राष्ट्रीय | Jul 27, 2022, 11:49 AM IST

Twitter: दुनिया भर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से परेशान है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको कहना पड़ रहा है कि उसका धंधा बंद हो जाएगा।

रेल किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट खत्म करने के फैसले पर वरुण गांधी ने उठाए सवाल, जानिए क्या कहा

रेल किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट खत्म करने के फैसले पर वरुण गांधी ने उठाए सवाल, जानिए क्या कहा

राष्ट्रीय | Jul 22, 2022, 04:38 PM IST

Varun Gandhi: BJP नेता वरुण गांधी ने सीनियर सिटीजंस के लिए रियायत खत्म करने के रेल मंत्रालय के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सरकार से इस पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया।

पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून लाने पर कोई विचार नहीं, केंद्र सरकार का बड़ा बयान

पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून लाने पर कोई विचार नहीं, केंद्र सरकार का बड़ा बयान

राष्ट्रीय | Jul 19, 2022, 08:28 PM IST

Population Control Bill: केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि वह पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

मोदी सरकार ने MSP पर बनाई कमेटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान संगठन मांग रहे गारंटी

मोदी सरकार ने MSP पर बनाई कमेटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान संगठन मांग रहे गारंटी

राष्ट्रीय | Jul 19, 2022, 06:43 AM IST

MSP Committee: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है।

VVIP लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए नए निर्देश

VVIP लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए नए निर्देश

राष्ट्रीय | Jul 16, 2022, 02:59 PM IST

VVIP Secuirty: केंद्र सरकार ने VVIP सिक्योरिटी को लेकर राज्यों को नई एडवाइजरी भेजी है। इस एडवाईजरी में राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया है। 5 पॉइंट की इस एडवाइजरी में VVIP सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है।

केंद्र बनाए नए जमानत कानून, लोकतंत्र में पुलिस राज की छवि नहीं बना सकते - सुप्रीम कोर्ट

केंद्र बनाए नए जमानत कानून, लोकतंत्र में पुलिस राज की छवि नहीं बना सकते - सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय | Jul 12, 2022, 07:28 AM IST

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कैदी को लगातार हिरासत में रखने के बाद आखिरकार बरी करना उसके प्रति ‘गंभीर अन्याय’ है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे जमानत के मामलों को सरल बनाने के लिए अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।

भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप

भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप

राजनीति | Jul 05, 2022, 12:15 AM IST

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार के एक अधिकारी और अन्य लोगों के आवासों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तलाशी के बाद सीएम बघेल ने यह बात कही।

अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं को अगले हफ्ते सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है बड़ा फैसला

अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं को अगले हफ्ते सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है बड़ा फैसला

राष्ट्रीय | Jul 04, 2022, 02:32 PM IST

Agnipath Scheme: गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने, ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा।

बागी विधायकों के परिवारों को दी गई Y+ सुरक्षा, CRPF के जवान रहेंगे तैनात

बागी विधायकों के परिवारों को दी गई Y+ सुरक्षा, CRPF के जवान रहेंगे तैनात

महाराष्ट्र | Jun 26, 2022, 01:38 PM IST

Maharashtra Politics: केंद्र सरकार ने यह फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है। दरअसल शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई थी।

दिल्ली में 53 मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही केंद्र सरकार, ‘हिन्दू विरोधी’ है बीजेपी: AAP

दिल्ली में 53 मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही केंद्र सरकार, ‘हिन्दू विरोधी’ है बीजेपी: AAP

दिल्ली | Jun 22, 2022, 08:43 PM IST

आप नेता संजय सिंह ने कहा, पूरे देश में वे (BJP) धर्म रक्षा के नाम पर नाटक करते हैं, खुद को धर्म रक्षक बताते हैं, हिंसा करवाते हैं और घृणा फैलाते हैं। लेकिन यहां दिल्ली में नरेंद्र मोदी-नीत सरकार 53 मंदिरों को गिराने वाली है।

अग्निपथ स्कीम पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले सुना जाए सरकार का पक्ष - सुप्रीम कोर्ट में केंद्र

अग्निपथ स्कीम पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले सुना जाए सरकार का पक्ष - सुप्रीम कोर्ट में केंद्र

राष्ट्रीय | Jun 21, 2022, 02:55 PM IST

Agnipath Sceme: याचिका में कहा गया है कि यह योजना 24 जून से लागू की जानी है और चार साल की अवधि के लिए नौकरी के प्रावधान एवं ‘‘प्रशिक्षित अग्निवीरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं’’ के कारण अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं।

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