दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार किसका होगा, इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म (Maritial Rape) को अपराध के दायरे में लाने की मांग कर रही याचिकाओं पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा
सरकार राज्यों को करोड़ों रुपये देने जा रही है। यह पैसा वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए दिया जाएगा। इस खबर में जानिए सरकार का ऐसा करने के पीछे की मंशा क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर कार्यकारी नियंत्रण केंद्र के पास है तो दिल्ली सरकार के पास विधायी शक्तियां होने का क्या मतलब है?
सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है। इस डीए बढ़ोतरी की घोषणा जनवरी और जुलाई के महीनों में की जाती है। अब नया साल शुरू हो गया है और केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।
सम्मेद शिखर के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सम्मेद शिखर पर्यटन स्थल नहीं बनेगा। केंद्र सरकर ने फैसले पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक लगा दी है। साथ ही एक कमेटी भी इस संबंध में गठित कर दी है।
देश में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। सरकार की कोशिश इस क्षेत्र में 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश लाने की है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
ये यूट्यूब चैनल प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सरकारी योजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कृषि ऋण माफी आदि के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे फैला रहे थे।
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस का कहना है कि वो सदन को बाधित नहीं करेगी और चर्चा पर जोर देगी। वहीं, इस बार के सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में नहीं होंगे। इन दिनों वह भारत जोड़ो यात्रा पर हैं।
हम एक हैं, हमारा समाज एक है, हम इंसान है। समाज से भेदभाव खत्म करने और जातियों के बीच बंटे लोग को एकजुट करने के लिए 2013 में शुरु की गई इस स्कीम का फायदा कैसे लिया जा सकता है? आइए जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को केंद्र से एक हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा था कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों की संख्या कितनी है, जिन्हें दूसरे देशों में ठहराया गया है।
देश में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। साथ ही केंद्र सरकार को इस संबंध में कड़े उपाय करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्मांतरण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।
भारत की जनता के लिए आज एक अच्छी खबर आई है। देश में अब महंगाई पिछले 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर चली गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका फायदा आम जनता को नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं कि ऐसा कहने के पीछे का क्या कारण है?
Peace in Jammu & Kashmir:कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35-ए हटने के बाद से ही माहौल धीरे-धीरे बदलना शुरू हो गया था, लेकिन अब इस राज्य में शांति का वह दौर आने वाला है, जो अबसे पहले कभी नहीं हुआ।
गरीब स्कूली छात्रों को आर्थिक मदद मुहैया कराने और स्कूल ड्रॉपआउट रेट में कमी लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कॉलरशिप दे रही है। यह स्कॉलरशिप स्कूली छात्रों के लिए है। स्कॉलरशिप की राशि 12000 रुपये प्रति साल है।
IDBI Bank: केंद्र सरकार एक बार फिर एक और सरकारी संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार के पास से सौदे के बाद मालिकाना हक भी चला जाएगा।
Rajiv Gandhi Foundation: राजीव गांधी फाउंडेशन पर गाज गिरी है। केंद्र सरकार ने इस फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस फाउंडेशन पर चीन से फंडिंग का आरोप भी लग चुका है। गृह मंत्रालय ने एक जांच समिति बनाई थी। इस समिति की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने इस फाउंडेशन का लाइसेंस कैंसिल करने का कदम उठाया है।
Cricket World Cup 2023: दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के आयोजन से बड़ा नुकसान हो सकता है।
ULIP: यूलिप उद्योग जगत के खिलाड़ियों को विभिन्न मंत्रालयों के पास उपलब्ध रसद और संसाधनों से संबंधित जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
Popular Front of India: एक दशक से अधिक समय तक जांच के घेरे में रहने के बाद पीएफआई लश्कर, जेईएम, सिमी और अल कायदा की पसंद की सूची में शामिल हो गया। प्रतिबंध के कुछ ही घंटों के बाद पीएफआई ने इसे भंग करने की घोषणा की।
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