अरविंद केजरीवाल मुंबई के दो दिवसीय दौरे पर आए हैं। दक्षिण मुंबई के वाई बी चव्हाण सेंटर में शरद पवार से मुलाकात के दौरान केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्र सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस नए बदलाव के मुताबिक अब तक कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू को अब भू (पृथ्वी) विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है।
मोदी सरकार ने कोहिनूर हीरा और ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी मूर्तियों और औपनिवेशी काल की बहुमूल्य कलाकृतियों को वापस लाने के लिए कमर कस ली है। इन बेशकीमती चीजों को वापस लाने के लिए भारत एक प्रत्यावर्तन अभियान की योजना बना रहा है।
दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला CJI डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा पढ़ा गया। फैसला सुनाने से पहले उन्होंने कहा था कि ये फैसला सभी जजों की सहमित से लिया गया है।
इन मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए जम्मू-कश्मीर में आतंकी सीक्रेट मैसेज भेजते थे। आतंकी इन ऐप्स का इस्तेमाल कश्मीर में अपने सपोर्टर्स और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के साथ कम्यूनिकेट करने के लिए कर रहे थे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि इस वेबपेज को केशवानंद भारती मामले की 50वीं वर्षगाठ के तहत समर्पित किया जाएगा। इसमें 'मूल ढांचा सिंद्धांत' पर केस से जुड़ी जारी सामग्री को अपलोड कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने बढ़ाया 4% से 42% तक महंगाई भत्ता।
अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर गाली-गलौज और अश्लील सामग्री बढ़ने की शिकायतों को लेकर सरकार गंभीर है। अगर इस बारे में नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो मंत्रालय उस पर विचार करने को तैयार है।
करीब 30 ऐसे देश हैं जो कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देते हैं। हालांकि इन देशों में ज्यादातर वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के देश शामिल हैं। एशिया की बात करें तो सिर्फ ताइवान ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी हुई है।
केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यह कभी आदर्श नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।
Digital India Act: चंद्रशेखर ने कहा कि हमने पहली बार इस कानून की प्रमुख संरचना के संबंध में परामर्श किया है। इस चर्चा के आधार पर मसौदा तैयार होगा। मसौदे पर 45 से 60 दिनों तक व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा।
Good News for Small Traders: भारत सरकार छोटे उद्दोग को बढ़ावा देने और उसके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की कोशिश इन उद्योगों को बड़ा करने की है। इससे लोगों को रोजगार के साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।
Central Government Employees News: सरकार के इस फैसले से 4.2 मिलियन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो पैसे कम होने के चलते कई बार इलाज नहीं करा पाते थे। अब उन्हें इसके लिए सरकार के तरफ से पैसे दिए जाएंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर के पचकोडिया में किसान नेता दिवंगत जगदीश ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण किया।
एनडीए गवर्नमेंट ने अग्निवीर भर्ती के नियमों में बड़ा फेरबदल कर दिया है। इस नए बदलाव के बाद अब टेक्निकल क्षेत्र की पढ़ाई कर चुके युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकेगें।
BH series number: यह रजिस्ट्रेशन प्लेट कुछ चुनिंदा लोगों को ही जारी की जाती है। यहां हम आपको बताएंगे कि यह रजिस्ट्रेशन किस वाहन के लिए किया जा सकता है और इसके लिए आवेदन करने का तरीका क्या है। फिलहाल नंबर प्लेट राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र के उन कर्मचारियों को जारी की जाती है, जिनके पास ऐसी नौकरियां हो
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि महवारी के दिनों में अवकाश को लेकर विधेयक लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।
नए जजों की नियुक्ति को लेकर दो महीने तक चले लंबे विवाद के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जानिए उनके बारे में सबकुछ--
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम (जीएनसीटीडी) को भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अभी फैसला नहीं सुनाया है।
संपादक की पसंद
