CENTRAL GOVERNMENT

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस बिल को पारित करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति की 36 बैठकें हुईं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ दाखिल याचिकाओें पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। आइए, जानते हैं कि इस अंतरिम आदेश के बाद अब केंद्र सरकार क्या-क्या कार्रवाई नहीं कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि पहले इंजन टक्कर मार रहे थे, अब डिब्बे भी टक्कर मार रहे हैं।

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर समीक्षा याचिका दायर कर सकती है, जिसमें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनको सीजीएस कार्ड के लिए भटकना नहीं होगा। उनको आसानी से यह कार्ड बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख को तय कर दिया है। वहीं, अब केंद्र सरकार ने भी वक्फ कानून के मामले में कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है।

केंद्र सरकार ने बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 1280. 35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा 588. 73 करोड़ रुपये की मदद बिहार को मिली है।

केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन अधिनियम लोकसभा में पास हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच लंबी चर्चा और बहस के बाद इस बिल को पास किया गया।

केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। बताते चलें कि महंगाई भत्ते का भुगतान, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर किया जाता है।

सरकार ने मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देशभर के करीब 48.66 लाख सरकारी कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस नए बदलाव के साथ कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अगले वित्त वर्ष में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म सिक्यॉरिटीज जारी कर 14.82 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा, जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

CAG के चयन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की मांग की गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

पिछले महीनों में जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। सरकार इन आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने में जुटी हुई है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

तमिलनाडु में छात्रों को अंग्रेजी और तमिल की शिक्षा दी जाती है। अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भी पढ़ाई जाती है। तमिलनाडु कई दशक से हिंदी विरोध के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का विरोध करता रहा है।

दोषी ठहराए जाने वाले सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। केंद्र ने इस दौरान मौजूदा कानून की वकालत की।

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अमृतसर में प्रेस कांफ्रेंस की है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब को धक्का पहुंचाने और पंजाबियों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती।

ज्योतिष पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वारनंद ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने सरकार से गो हत्या पर प्रतिबंध और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है।

ई-कोर्ट से प्रशासन और आम लोग दोनों को फायदा होगा। इससे अदालती कार्रवाई का खर्च कम होगा और कम समय में सारे काम हो सकेंगे। इससे मामलों का निपटारा भी जल्दी होगा।

8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो गया है। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हैं।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान भरोसा दिया कि जल्द से जल्द नीट यूजी को लेकर दिए गए सभी जरूरी सुझाव लागू किए जाएंगे।