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नए संसद भवन की इमारत (Central Vista) का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले हैं। इस बीच भारतीय राजदंड के रूप में सेंगोल चर्चा में आ गया है। आपको जरूर जानना चाहिए कि आखिर यह क्या है।

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाया है और कहा है कि देश के संसद की नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी समेत कुल 19 विपक्षी दलों ने सामूहिक तौर पर सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन पर बायकॉट का ऐलान किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं कर सरकार ने लोकतंत्र का अपमान किया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्र सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे रही है।

भारत की नई और भव्य लेजिस्लेटिव बिल्डिंग बनकर तैयार है। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की पार्लियामेंट की हालत जर्जर है। अंग्रेजों के देश की संसद की दीवारों में दरार है। छत से पानी टपकता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से ऐसे विशेषज्ञों को ‘लेटरल एंट्री’ यानी सरकारी विभागों में प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस नए बदलाव के मुताबिक अब तक कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू को अब भू (पृथ्वी) विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है।

मोदी सरकार ने कोहिनूर हीरा और ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी मूर्तियों और औपनिवेशी काल की बहुमूल्य कलाकृतियों को वापस लाने के लिए कमर कस ली है। इन बेशकीमती चीजों को वापस लाने के लिए भारत एक प्रत्यावर्तन अभियान की योजना बना रहा है।

दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को है ये आज फाइनल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है

दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला CJI डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा पढ़ा गया। फैसला सुनाने से पहले उन्होंने कहा था कि ये फैसला सभी जजों की सहमित से लिया गया है।

इन मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए जम्मू-कश्मीर में आतंकी सीक्रेट मैसेज भेजते थे। आतंकी इन ऐप्स का इस्तेमाल कश्मीर में अपने सपोर्टर्स और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के साथ कम्यूनिकेट करने के लिए कर रहे थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि इस वेबपेज को केशवानंद भारती मामले की 50वीं वर्षगाठ के तहत समर्पित किया जाएगा। इसमें 'मूल ढांचा सिंद्धांत' पर केस से जुड़ी जारी सामग्री को अपलोड कर दी गई है।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने बढ़ाया 4% से 42% तक महंगाई भत्ता।

Central Bank of India Apprentice Recruitment 2023: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(CBI) की तरफ से अपरेंटिस के पद पर बंपर भर्ती निकाली गई है । इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सेंट्रल बैंक में बंपर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार इन पद पर आवेदन करने की चाहते हैं, वे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर गाली-गलौज और अश्लील सामग्री बढ़ने की शिकायतों को लेकर सरकार गंभीर है। अगर इस बारे में नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो मंत्रालय उस पर विचार करने को तैयार है।

करीब 30 ऐसे देश हैं जो कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देते हैं। हालांकि इन देशों में ज्यादातर वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के देश शामिल हैं। एशिया की बात करें तो सिर्फ ताइवान ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी हुई है।

केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यह कभी आदर्श नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।

Digital India Act: चंद्रशेखर ने कहा कि हमने पहली बार इस कानून की प्रमुख संरचना के संबंध में परामर्श किया है। इस चर्चा के आधार पर मसौदा तैयार होगा। मसौदे पर 45 से 60 दिनों तक व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा।

Good News for Small Traders: भारत सरकार छोटे उद्दोग को बढ़ावा देने और उसके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की कोशिश इन उद्योगों को बड़ा करने की है। इससे लोगों को रोजगार के साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।