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Coal Mining Lease Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में केंद्र ने लापरवाही करते हुए एक प्राइवेट कंपनी को मध्यप्रदेश में आवंटित कोयला ब्लॉक को रद्द कर दिया था।

Nitin Gadkari: उन्होंने कहा कि कानून गरीबों की भलाई के काम में बाधक नहीं बनना चाहिए। सरकार को कानून तोड़ने या किनारे करने का अधिकार है। ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। नौकरशाह जो कहें, उसके मुताबिक सरकार नहीं चलना चाहिए।

Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा ‘तानाशाह सरकार’ के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और ‘करो या मरो’ जैसे आंदोलन की जरूरत है।

Parliament News: ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत वर्ष 2016-19 के दौरान जारी 446.72 करोड़ रूपये की करीब 78 प्रतिशत राशि मीडिया प्रचार पर खर्च होने के मद्देनजर संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि विज्ञापन पर होने वाले इस खर्च पर पुन: विचार किया जाना चाहिए।

Central vista Project: सरकार ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि सेंट्रल विस्टा विकास व पुनर्विकास योजना के तहत 5 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसमें नए संसद भवन के निर्माण का 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

Twitter: दुनिया भर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से परेशान है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको कहना पड़ रहा है कि उसका धंधा बंद हो जाएगा।

Varun Gandhi: BJP नेता वरुण गांधी ने सीनियर सिटीजंस के लिए रियायत खत्म करने के रेल मंत्रालय के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सरकार से इस पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया।

Faggan Singh Kulaste News: केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी सड़क किनारे भुट्टे सेंकते शख्स को देखकर कार रोक दी। फिर 15 का एक भुट्टा, यह भाव सुनकर मध्यप्रदेश के मंडला से सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के जैसे होश उड़ गए।

Population Control Bill: केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि वह पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

MSP Committee: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है।

Pralhad Joshi: संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि सरकार संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

VVIP Secuirty: केंद्र सरकार ने VVIP सिक्योरिटी को लेकर राज्यों को नई एडवाइजरी भेजी है। इस एडवाईजरी में राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया है। 5 पॉइंट की इस एडवाइजरी में VVIP सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है।

विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अशोक की लाट के ‘मोहक और राजसी शान वाले’ शेरों की जगह उग्र शेरों का चित्रण कर राष्ट्रीय प्रतीक के स्वरूप को बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे तत्काल बदलने की मांग की।

Ashoka Pillar Controversy: PM Modi के सारे विरोधी पिछले 34 घंटों से 4 शेरों की फोटो अलग अलग एंगल से निहार रहे हैं। नई पार्लियामेंट पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को स्थापित किया है.

Nintin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनियाभर में मंदी की आशंकाओं के बावजूद ढांचागत प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने में कोई समस्या नहीं है।

National Emblem Controversy | देश को विंटर सेशन में एक भव्य संसद मिलने जा रही है. अब मोदी के विरोधियों ने इस पर भी विवाद खड़ा कर दिया है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कैदी को लगातार हिरासत में रखने के बाद आखिरकार बरी करना उसके प्रति ‘गंभीर अन्याय’ है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे जमानत के मामलों को सरल बनाने के लिए अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।

Nitin Gadkari: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष न्यायिक सिस्टम सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने लोकतंत्र के चार स्तंभों- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की तारीफ की।

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार के एक अधिकारी और अन्य लोगों के आवासों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तलाशी के बाद सीएम बघेल ने यह बात कही।

Agnipath Scheme: गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने, ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा।