CENTRAL

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत Notifiable disease में अधिसूचित करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाएं।

कोरोना वायरस के उपचार के लिए देशभर में रेमडिसविर के टीकों की मांग है और हर राज्य सरकार केंद्र से सप्लाई उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है।

 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की एक करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध है और उन्हें अगले तीन दिनों में 20 लाख खुराक और मिलेगी ।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पीआर पर पैसा खर्च करने के बजाए देश में फैली महामारी का डटकर मुकाबला करने की केंद्र से अपील की है।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार दुबई में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के साथ बात कर रही है

कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार उपसचिव स्तर, उनके समकक्ष तथा ऊपर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय आना होगा।

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को पृथकवास, ऑक्सीजन, आईसीयू बिस्तर तथा एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने तथा कोविड-19 के मामलों का जल्द पता लगाकर मृत्यु दर में कमी लाने एवं राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने का सुझाव दिया। 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह कोविड-19 को प्राकृतिक आपदा माने जिससे सरकार राज्य प्राकृतिक आपदा कोष (एसडीआरएफ) का उपयोग प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने में करे।

इस नए उत्पाद का नाम Immune India Deposit Scheme है। इस स्कीम की परिपक्वता अवधि 1,111 दिन की होगी।

याचिका में मांग की है कि NOTA पर ज्यादा वोट जाने पर उस सीट का चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए और उस सीट पर 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए

सरकार भारत में लैपटॉप, कम्प्यूटर, टैबलेट और सर्वर बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है।

कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। 

तिमाही के दौरान बैंक के एनपीए सुधरे हैं। तिमाही के दौरान बैंक के ग्रॉस एनपीए 16.3 प्रतिशत के स्तर पर आ गए हैं, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में 19.99 प्रतिशत के स्तर पर थे।

सु्प्रीम कोर्ट ने नई संसद के निर्माण के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी अधिसूचना और पर्यावरण मंजूरी को बरकरार रखा। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि निर्माण कार्यों के दौरान पर्यावरण का ख्याल रखा जाए और निर्माण शुरू करने से पहले हेरिटेज कंजरवेशन कमेटी से भी इजाज़त लेनी होगी ।

गौरतलब है कि गृहमंत्री अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत जवानों को साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारने का मौका देने के पक्ष में हैं।

1 दिसंबर को हुई मीटिंग के बाद आज एक बार फिर सरकार और किसान नेता डायलॉग टेबल पर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कृषि कानूनों पर किसान नेताओं के साथ बैठक शुरू हो गई है।

एक खबर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के विलय की योजना तैयार की है और इसके तहत 40 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले कर्मियों को दूसरे बलों में भेजा जाएगा। लेकिन पीआईबी फेक्ट चेक में यह दावा फर्जी निकला।

आजकल अस्पतालों में डॉक्टरों और मरीजों के बीच एक चर्चा चल रही है कि अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ऑपरेशन थियेटर में जाकर मरीजों की सर्जरी कर सकेंगे। इस चर्चा की सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें हमने सरकार से बात की है, आयुर्वेद डॉक्टरों से बात की और एलोपैथिक डॉक्टरों से भी बात की है। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ऑपरेशन थियेटर में जाकर 58 तरह की सर्जरी कर सकते हैं, ये फैसला भारत सरकार ने लिया है।

सरकारी जमीन हड़पने में लोक सेवकों और अन्य की कथित संलिप्तता की जांच करने के लिए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आदेश का पालन करने को कहा है |

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार PM Funds के तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये दे रही है।