जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई जीएसटी व्यवस्था के तहत ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत की दर से ही जीएसटी लगेगा।
इस अवधि में 132 गिरफ्तारियां की गईं और 20,128 करोड़ रुपये की वसूली की गई। जीएसटी के तहत चार मुख्य स्लैब के तहत टैक्स लगाए जाते हैं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत।
सीबीआई ने घूस लेते हुए सीजीएसटी अधीक्षक को गिरफ्तार किया है। वहीं कोर्ट में आज पेशी के बाद कोर्ट ने अधीक्षक को पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
CGST दिल्ली नार्थ कमिश्नरेट के ऑफिसर्स ने इंटेलीजेंस इनपुट के आधार पर शुक्रवार को कृष्ण कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।
सरकार ने फरवरी में जीएसटी के तहत 1.05 लाख करोड़ रुपये की वसूली की जो पिछले साल इसी महीने की वसूली के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है।
राजस्व लक्ष्य पूर्ण वित्त वर्ष के लिए तय किया गया है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक अप्रत्यक्ष कर संग्रह का पता वित्त वर्ष के अंत में ही चलेगा।
दिसंबर 2018 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह घटकर 94,726 करोड़ रुपए रहा है। इससे पहले नवंबर में 97,637 करोड़ रुपए रहा था।
चालू वित्त वर्ष 2018-19 में अभी तक औसतन मासिक GST उगाही 96328 करोड़ रुपए रही है जबकि 2017-18 में औसतन मासिक उगाही 89885 करोड़ रुपए थी
देश में नई टैक्स व्यवस्था गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लागू हुए 1 साल पूरा हो रहा है, पिछले साल पहली जुलाई से यह टैक्स व्यवस्था लागू हो गई थी। तब से लेकर अबतक सरकार की तरफ से 11 महीने की टैक्स उगाई के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं, सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 11 महीने यानि जुलाई 2017 से लेकर मई 2018 तक देश में GST के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो चुका है
केंद्र सरकार ने परमार्थ धार्मिक संस्थानों से उनके मुफ्त भोजन वितरण के लिए खरीदे गए सामान पर वसूले गए माल एवं सेवाकर (जीएसटी) को लौटाने का फैसला किया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने यह जानकारी दी।
एक देश एक कर की तर्ज पर एक जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 7.41 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 25 मार्च 2018 तक कुल 1.05 करोड़ कारोबारी GST के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। इनमें से 18.17 लाख कंपोजीशन डीलर हैं जिन्हें हर तिमाही में रिटर्न भरना होता है
वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत बदलाव की अवधि के दौरान के लिए गलत कर क्रेडिट दावा करने वाले करदाताओं को 27 दिसंबर तक संशोधित फॉर्म ट्रान-1 जमा कराने को कहा है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक अबतक देशभर में कुल 95.9 लाख कारोबारी GST के तहत पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से 15.1 लाख कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत हुए डीलर हैं
देश के 70 लाख व्यापारियों में से मात्र एक लाख ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) एकमुश्त कर का विकल्प चुना है।
GST को अमली जामा पहनाने में अब केवल दो दिन बचे हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने GST कानून के विभिन्न प्रावधानों को अधिसूचित करना शुरू कर दिया है।
श्रीनगर में GST काउंसिल की दो दिवसीय शुरू हो गई है। बैठक में नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने और फोन कॉल से लेकर रेस्तरां में खाना खाने पर टैक्स दरें तय होंगी।
गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था लागू करने से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध बन जाएगी और पुलिस आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी।
GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
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