CITIZEN AMENDMENT BILL

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) पेश करते हुए कहा कि भारत में आने वाले पूरी दुनिया के मुसलमानों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती

शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं

विपक्ष के नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में लामबंद होने के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा को उम्मीद है कि बुधवार को यह विधेयक जब राज्यसभा में लाया जाएगा तो इसे आसानी से पारित करवा लिया जाएगा।

नागरिकता संशोधन विधेयक सोमवार रात को लोकसभा से पास हो गया था, बिल के समर्थन में 311 वोट पड़े थे और विरोध में 80 वोट पड़े थे।

गौरतलब है कि लोकसभा में शिवसेना ने नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में वोट किया था लेकिन अब बिल राज्यसभा में पेश होने जा रहा है और शिवसेना ने अब बिल को समर्थन देने के बदले में नई शर्त रख दी है

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया है। मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े।

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने सोमवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक केवल असम के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है और एक धड़ा विधेयक के बारे में गलत सूचना फैलाकर राज्य की छवि खराब कर रहा है।

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन बिल का पुरजोर विरोध किया और सदन के अंदर बिल की कॉपी को फाड़ दिया।

लोकसभा में आज नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल में किसी के साथ अन्याय होने की बात पूरी तरह गलत है। इसके पीछे किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 का एक और संशोधन करने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर-मुसलमानों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया। इस दौरान शाह ने कहा कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया, इसी वजह से इस बिल की जरूरत पड़ी।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “सभी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 14 का विरोध हुआ, मैं जो सदन और देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है।"

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक जरा भी भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है।

संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने उम्मीद जताई है कि शिवसेना इस बिल के समर्थन में वोट करेगी और यह बिल दोनो देशों सदनों में पास हो सकता है

यह विधेयक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का चुनावी वादा था। भाजपा नीत राजग सरकार ने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था।

कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के सलाहकार अखिल गोगोई ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केएमएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने इन संगठनों और छात्र संगठन द्वारा बुलाए गए बंद को अपना समर्थन जताया है। 

बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक अत्याचार के चलते भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का इसमें प्रावधान किया गया है, भले ही उनके पास उपयुक्त दस्तावेज नहीं हों। 

पाकिस्तान के जैकबाबाद से 9 साल पहले परमानंद बागझानी अपने परिवार के साथ भोपाल आकर रहे हैं। अब तक नागरिकता नहीं मिली। लेकिन अब नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर छिड़ी चर्चा से इन्हें कुछ उम्मीद जगी है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने नागरिकता संशोधन विधेयक को विभाजनकारी एवं असंवैधानिक बताया है