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आज से सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत शुरू कर दी गई है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह अब भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में संस्थागत हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में हर रोज नए केस आते हैं। इनमें से कई केस जमानत से भी जुड़े हुए होते हैं। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में जजों को जमानत वाले केसों को लेकर खास सलाह दी है।

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आज नीट सुनवाई के दौरान एक सीनियर एडवोकेट को कसकर फटकारा। मैथ्यूज नेदुम्परा ने एक अन्य एडवोकेट के दलील के दौरान टोका-टाकी की थी।।

समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किशोरों से जुड़े साइबर अपराधों पर दुनिया का न सिर्फ ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि इस मामले में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान भी किया है। सीजेआई ने काठमांडू में किशोरों के साइबर अपराधों पर अपनी चिंता जाहिर की। वह 3 दिनों की नेपाल यात्रा पर हैं।

चुनावी चंदे का मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि वह यूनीक बॉन्ड नंबर्स के इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक कोर्ट को सौंप दे।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति रद्द करे। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि यह केवल एक लेवल है और संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया और डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0, अदालत की नई वेबसाइट सहित कई नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमारे यहां कॉलेजियम प्रणाली है जो 1993 से हमारी न्याय व्यवस्था का हिस्सा है और इसी प्रणाली को हम लागू करते हैं। लेकिन यह कहने के बावजूद, कॉलेजियम प्रणाली के मौजूदा सदस्यों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे कायम रखें तथा इसे और पारदर्शी बनाएं।

भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों ने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और यह बात उनके ध्यान में थी।

अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादित भूमि पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले पर किसी भी न्यायाधीश के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। इस मामले पर अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने बयान दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। मंगलवार को कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने इस मामले में जजमेंट सुनाया, जिसमें जजों के बीच सहमति और असहमति रही। जानिए कैसे हो सका फैसला-

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि कोर्ट को पिछले 3 साल में गोद लिये गये बच्चों की संख्या और गोद लिये जाने के लिए इंतजार कर रहे बच्चों की संख्या बताएं।

एक केस की सुनवाई के दौरान बड़ी ‘खुशखबरी’ साझा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में महिला जजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है और यह 15 साल पहले उठाए गए कदमों का नतीजा है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी दिवंगत पूर्व पत्नी के साथ हुई घटना को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी पूर्व पत्नी जो एक वकील थीं, उनसे कहा गया था-एक ऐसा पति ढूंढो, जो घर के काम करे।

मणिपुर हिंसा मामले में अब अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर 2 बजे CJI के कोर्ट में जारी रहेगी। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कमिटी बनाने की भी बात कही है।

देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तकनीक और AI को लेकर अपनी चिता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम इसके साथ आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हिं, जोकि किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने ट्रेन में 'असुविधा' होने पर भारतीय रेलवे के अफसरों पर नाराजगी जताई थी और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र भेजा था।

वकील ने एक मामले का उल्लेख किया था और मामले की जल्द सुनवाई के लिए अदालत से अनुरोध किया था, लेकिन जब पीठ ने उन्हें बताया कि उनका मामला 17 अप्रैल को सूचीबद्ध होगा, तो उन्होंने मामले को दूसरी पीठ के समक्ष उल्लेख करने की स्वतंत्रता मांगी।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों में कटौती से संबंधित एक विधेयक शनिवार को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया और कहा कि प्रस्तावित कानून संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा कानूनी तौर पर सही नहीं होने की वजह से इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।