अधिकारियों के मुताबिक यहां रहने वाले लोगों को शनिवार तक कॉलोनी खाली करने का आदेश दिया गया था। समय-सीमा समाप्त होने के बाद अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। यह कॉलोनी करीब 80 एकड़ में फैली हुई थी। करीब 40 साल पहले इस कॉलोनी को बसाया गया था।
निर्माण सामग्रियों की बढ़ी कीमतों ने लोगों के अपने आशियाने के इस सपने पर ग्रहण लगा दिया है। सरिया, सीमेंट, बालू व गिट्टी से लेकर दीवार पर लगने वाले पेंट की कीमतों में लगभग 30%-45% की बढ़ोतरी हुई है।
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और 5 अवैध कॉलोनियों को सील कर दिया।
एलओसी के पास शारदा भवानी मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही कश्मीर घाटी में एक बार फिर मंदिरों के घंटियों की गूंज सुनाई देगी।
सीएम केजरीवाल ने इस संबंध में आज आदेश जारी करते हुए कहा कि हर कंस्ट्रक्शन वर्कर के खाते मेे 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे।
दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य से जुड़े 47,996 कामगारों के लिए सोमवार को पांच-पांच हजार रुपये की कोविड-राहत को मंजूरी दी।
दिल्ली सरकार ने राजधानी के निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। सरकार की ओर से कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक माह तक अभियान चलाने की सोमवार को घोषणा की।
दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स समाज के सबसे गरीबतम वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और महामारी के दौरान उनपर सबसे ज्यादा बुरी मार पड़ी है।
अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने लद्दाख में भारतीय सीमा के पास चीन की जारी निर्माण गतिविधियों संबंधी खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ये खबरें सही हैं, तो यह चीन की ओर से ‘‘उकसाने वाला कदम’’ है और यह दक्षिण चीन सागर में जारी बीजिंग की गतिविधियों जैसा ही है।
अधिसूचना के अनुसार नए सुरक्षा मानक चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। अप्रैल-2021 तक पहला चरण और अप्रैल 2024 तक दूसरा चरण लागू होगा। वही नए मानकों का मकसद, वाहन, उनके ऑपरेटर और इन वाहनों की उपस्थिति में अन्य वाहनों को सुरक्षित माहौल देना है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पास संचित धन के "अनियमित व्यय" के उदाहरण मिले हैं।
पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने गुरुग्राम स्थित एंबिएंस मॉल की कंस्ट्रक्शन को लेकर CBI से जांच करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया।
देश में 2011 में करीब 1.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य की करीब 2.2 लाख आवासीय इकाइयों वाली परियोजनाओं की शुरूआत की गयी। सात बड़े शहरों में फैली इन परियोजनाओं का अभी पूरा होना बाकी है। जमीन-जायदाद के बारे में परामर्श देने वाली जेएलएल इंडिया ने कहा है।
एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2013 या इससे भी पहले लॉन्च हुए इन प्रोजेक्ट्स पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।
काम की सुस्त गति या अन्य कई कारणों से देशभर में 345 बुनियादी परियोजनाओं की लागत में कुल 3.28 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 393 दर्ज किया गया जो बेहद खराब की श्रेणी में आती है और गंभीर की श्रेणी से महज सात बिंदु नीचे है।
दिल्ली: DDA फ्लैट निर्माण के दौरान हादसा, क्रेन गिरने से इंजीनियर समेत 4 लोगों की मौत
बढ़ते प्रदूषण के चलते निर्माण कार्यों पर रविवार तक रोक लगा दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हाईवलेवल मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। वहीं डस्ट कंट्रोल के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करने का भी फैसला लिया गया है।
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