DIGITAL INDIA

ईपीएफओ की ईपीएफ निकासी और पेंशन जैसे सभी दावों के ऑनलाइन निपटान की व्यवस्था मई तक हकीकत रूप ले लेगी। अंशधारकों के लिए जटिल कागजी कार्य समाप्त हो जाएगा।

दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व संस्थानों को 5000 रुपए से अधिक मूल्य वाले आर्डर का भुगतान डिजिटल तरीके से करें।

15 दिसंबर को HPCL, BPCL और IOC पेट्रोल-डीजल के दाम 3 रुपए तक बढ़ा सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले 15 दिन में क्रूड ऑयल के दाम 15 फीसदी बढ़ गए हैं।

भारत में कोई भी पूरी तरह सेफ नहीं है। क्वालकॉम के मुताबिक भारत में वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशंस हार्डवेयर स्तर की सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं कर रही है

गुरुवारो को देश के जेटली ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का रोडमैप पेश किया। सरकार ने विभ्न्न सेवाओं और सामान के डिजिटल पेमेंट करने पर छूट की घोषणा की है।

डिजिटल लेन-देन को खासतौर से छोटे व्यापारियों के बीच बढ़ावा देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते जियो-मनी (Jio) व्यापारी समाधान लॉन्च कर रही है।

अरुण जेटली सीजीए कार्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पेंशनधारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ‘पेंशनधारी सेवा पोर्टल ’ लॉन्च करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश भर में 300 गांवों को आर्थिक वृद्धि केंद्र की तरह विकसित करने की योजना बनाई है।

इंटेल (Intel) इंडिया ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बल देने के लिए तीन नए नवाचार कार्यक्रमों की घोषणा की।

भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को ग्लोबल स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से भोपाल स्टेशन पर तेज गति वाली वाई-फाई सुविधा शुरू की गई।

अरूण जेटली ने विश्व बैंक से कहा कि भारत ने सभी क्षेत्रों में उपयुक्त निवेश का वातावरण तैयार किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जबरदस्त इजाफा हुआ है।

Digital India के लिए तेजी से प्रयास कर रही सरकार अब एक नई छलांग लगाने की तैयारी में है। सरकार खरीद में तालमेल के लिए एक पोर्टल का विकास कर रही है।

जल्‍द ही आपको ई-मेल करने, ब्‍लॉग लिखने या कोई भी सामग्री डाउनलोड करने पर टैक्‍स देना होगा। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके कई परिणाम हो सकते हैं।

केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। इसके के लिए देश के कई राज्यों में मौजूद आरटीओ को ऑनलाइन जोड़ा गया है।

भारत में तेजी से चल रही स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया की लहर के बीच सरकार ने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटल एडवरटाइजमेंट को मुश्किल बना दिया है।

कार्ड और दूसरी बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों के लिए सरकार और रिजर्व बैंक कदम उठाएंगे और तुरंत उनके खाते में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।

यूएसएआईडी की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 97 फीसदी रिटेल ट्रांजैक्‍शन अभी भी कैश पर आधारति है और पिछले तीन माह में केवल 29 फीसदी बैंक एकाउंट का उपयोग हुआ।

देश में डिजिटल इंडिया की राह आसान बनाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत सरकार अगले तीन साल में देश की आधी आबादी को इंटरनेट सिखाएगी।

भारत के राज्‍यों के बीच टेलीकॉम सुविधाओं के विस्‍तार में अंतर ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के सामने चुनौती खड़ी कर दी हैं।

मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल का असर दिखना शुरू हो गया है। स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में12 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी।