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डिजिटल पेमेंट से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर मिलेगी 0.75 फीसदी छूट, दिल्ली में 40 से 50 पैसे तक घटेंगे दाम

गुरुवारो को देश के जेटली ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का रोडमैप पेश किया। सरकार ने विभ्न्न सेवाओं और सामान के डिजिटल पेमेंट करने पर छूट की घोषणा की है।

Sachin Chaturvedi Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: December 13, 2016 15:15 IST
Digital India: डिजिटल पेमेंट से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर मिलेगी 0.75% छूट, दिल्ली में 40-50 पैसे तक घटेंगे दाम- India TV Paisa
Digital India: डिजिटल पेमेंट से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर मिलेगी 0.75% छूट, दिल्ली में 40-50 पैसे तक घटेंगे दाम

नई दिल्ली। गुरुवार को देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का रोडमैप पेश किया। सरकार ने विभ्न्न सेवाओं और सामान के डिजिटल पेमेंट करने पर छूट की घोषणा की है। सबसे बड़ी सरकार ने पेट्रोल-डीजल को लेकर की है। डिजिटल मोड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर 0.75 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। यानी दिल्ली में पेट्रोल खरीदने के लिए आपको 50 पैसे कम चुकाने होंगे। वहीं इससे डीजल की की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी।

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हिसाब लगाने का ये है फॉर्मूला

मुंबई में फिलहाल एक लीटर पेट्रोल की कीमत 72.46 रुपए है। इस पर सरकार ने 0.75 फीसदी छूट की घोषणा की है। इस प्रतिशत को अगर आर रुपए में पता करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को अपनाएं।

72.46 X 0.75/100=  54 पैसे

 तस्वीरों में देखिए इंडियन ऑयल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य

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दिल्ली में अब 50 पैसे सस्ता मिलेगा पेट्रोल

दिल्ली में डिजिटल पेमेंट से पेट्रोल खरीदने पर सरकार ने 0.75 फीसदी छूट की घोषणा की है। इसके बाद आपको एक लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 66.10 रुपए की जगह 65.60 पैसे चुकाने होंगे। वहीं दिल्ली में फिलहाल एक लीटर डीजल की कमत 54.57 रुपए है जो कि घटकर 54.16 रुपए रह जाएगी। सरकार का यह पूरे देश में लागू होगा। ऐसे में देशभर में पेट्रोल और डीजल के लिए आपको कम कीमत चुकानी होगी।

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रोजाना 360 करोड़ रुपए की नहीं होगी जरूरत

अरुण जेटली ने बताया कि रोजाना देशभर के पेट्रोल पंप 1800 रुपए की सेल करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने के दौरान डिजिटल पेमेंट 20 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी पहुंच गया है। अगर मौजूदा स्तर से 30 फीसदी कैश ट्रांजेक्शन में कमी आती है तो रोजाना 360 करोड़ रुपए कैश की कम जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि साल का हिसाब लगाए तो 2 लाख करोड़ रुपए के कौश की जरूरत नहीं होगी।

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