सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा सभी सांविधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही आइडिया-वोडाफोन के विलय सौदे को मंजूरी दी जाएगी।
देश की दो बड़ी दूरसंचार कंपनियां वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर का विलय सौदा पूरा होने में देरी हो सकती है क्योंकि दूरसंचार विभाग वोडाफोन से करीब 4,700 करोड़ रुपए की नई मांग करने पर विचार कर रहा है।
मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने वाले यूजर्स को अगले साल मार्च के बाद नंबर पोर्ट करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
दूरसंचार विभाग ने टेलीनॉर इंडिया व भारती एयरटेल के विलय को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने टेलीनॉर इंडिया के भारती एयरटेल के साथ विलय को सोमवार सुबह मंजूरी दी।
रिलायंस जियो ने आरोप लगाया गया है कि एयरटेल Apple Watch Series-3 पर e-Sim सेवाओं की पेशकश कर रही है जो लाइसेंस नियमों का उल्लंघन है। जियो ने इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग की है।
दूरसंचार विभाग ने मशीन से मशीन (एम2 एम) संवाद के परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों को 13 अंकों वाले नंबर जारी कर दिए हैं। एम2 एम संवाद से मतलब स्मार्ट बिजली मीटर व कार ट्रेकिंग डिवाइस जैसे उपकरणों के बीच संवाद शामिल है।
अभी इन खबरों की बाढ़ आई हुई है कि अभी आपका जो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है वह जुलाई से 13 डिजिट का हो जाएगा और जुलाई 2018 से आपके मोबाइल नंबर बदल जाएंगे। वास्तव में यह खबर फर्जी है और इस पर ध्यान मत दीजिए।
दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले दौर के समय के बारे में विकल्प खुला रखा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग कोई राय बनाने से पहले दूरसंचार नियामक ट्राई की रिपोर्ट का इंतजार करेगा।
दूरसंचार विभाग ने राजस्थान में वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने में देरी के लिए तिकोना डिजिटल पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
वोडाफोन इंडिया का कहना है कि उसका आइडिया सेल्यूलर के साथ विलय सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसके वर्ष 2018 में पूरा होने की संभावना है।
BSNL को उम्मीद है कि उसे देश में 4G सर्विस शुरू करने और भविष्य में 5G सर्विस के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में एयरवेज इस्तेमाल की मंजूरी जल्द मिल जाएगी।
टेलिकॉम विभाग एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है।
टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को बड़ा झटका लगा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कंपनी के रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से घटाकर निगेटिव कर दिया है।
दूरसंचार विभाग ने अपने एक सर्वेक्षण में पाया कि देश में करीब 60 फीसदी लोग अभी भी बार-बार कॉलड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं।
दूरसंचार विभाग ने कहा कि मोबाइल कंटेंट डाउनलोड करने पर कोई भी उपभोक्ता अब 20 हजार रुपए से ज्यादा का पेमेंट अपने प्रीपेड, पोस्टपेड बिल के जरिए नहीं कर सकेगा।
दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद भारत ने इस साल पहली बार 27 से 29 सितंबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अपने संस्करण के आयोजन की तैयारी की है।
दूरसंचार ऑपरेटर और सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि कॉल ड्रॉप के स्तर में गिरावट आई है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक 62 फीसदी लोग इससे परेशान हैं।
सीओएआई ने कहा कि सरकार को देश में बिकने वाले मोबाइल की गुणवत्ता के नियंत्रण की उचित व्यवस्था बनानी चाहिए, बिना परीक्षण वाले स्मार्टफोन की भरमार है।
दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
दूरसंचार विभाग ने ट्राई को पत्र लिखा है। इसमें विशिष्ट मानकों के साथ मोबाइल नेटवर्क परीक्षण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करने का आग्रह किया गया है।
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