दूरसंचार कंपनियों ने विभिन्न बैंड के स्पेक्ट्रम की प्रस्तावित विशाल नीलामी की तारीख एक-दो दिन के लिए टालने का सरकार से अनुरोध किया।
अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार पत्र या यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया किया हुआ आधार कार्ड एक मान्य पहचान और पते के सबूत का दस्तावेज माना जाएगा।
मोबाइल विनिर्माताओं से कहा गया है कि वे सभी मौजूदा फोनों में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टाल करें ताकि उनमें पैनिक बटन जैसा फीचर शामिल हो सके।
रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।
अगले दो साल में देश में मोबाइल फोन उत्पादन 50 करोड़ पर पहुंच सकता है। इस साल देश में फोन का उत्पादन 10 करोड़ रहा, जो इससे पिछले साल 4.5 करोड़ इकाई रहा था।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में कॉल ड्रॉप की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ऑपरेटर अभी भी सर्विस के लिए तय गुणवत्ता के मानकों से पीछे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DOT) के पास 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद ही मर्जर की मंजूरी मिलेगी।
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