कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था चौपट कर के मौन बैठी हुई है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार देश की विकट स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रही है।
देश में आर्थिक सुस्ती गहराने को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सभी क्षेत्र की चुनौतियों पर गौर कर रही है और इनको लेकर आगे कदम उठायेगी।
उद्योग मंडल फिक्की ने शनिवार को कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर के लुढ़ककर छह साल से अधिक समय के निचले स्तर पांच प्रतिशत पर आ जाना निवेश एवं उपभोक्ता मांग में 'उल्लेखनीय कमी' को दिखाता है।
प्रियंका ने आरोप लगाया कि भोंपू बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को हालत पंचर कर दी।
देश की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती का असर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों में दिखने लगा है। विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में आई सुस्ती से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर कम होकर 5 प्रतिशत रह गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर है। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा बेहतर है।
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालेगी, जिससे वे 5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज मुहैया करा पाएंगे। इससे कॉर्पोरेट्स, खुदरा कर्जदारों, और छोटे व्यापारियों समेत अन्य को फायदा होगा। इस कदम से क्रेडिट की वृद्धि दर को बढ़ावा मिलेगा, जो करीब 12 फीसदी तक होगी। साथ ही कंज्यूमर सेंटीमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 में जब देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। सरकार उसी वर्ष अमीरों (सुपर रिच) पर कर-अधिभार की समीक्षा करेगी।
सेवा क्षेत्र में सुस्ती , कम निवेश और खपत में गिरावट के बीच देश की आर्थिक वृद्धि इस साल जून तिमाही में 5.7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने अपनी रपट में यह कहा है।
मंत्रालय की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को भेजे गए पत्र में शाखा स्तर से लेकर राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर तक के अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल करने को कहा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों की प्रधानमंत्री कार्यालय के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। जैसे ही यह बातचीत पूरी होती है सरकार इस बाबत निर्णय करेगी कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिये क्या कदम उठाये जाने चाहिए और फिर उनकी घोषणा कर दी जायेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। दोनों के बीच यह समीक्षा बैठक ऐसे समय हुई है जबकि सरकार को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से फैल रही नरमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे निवेशकों की सम्पत्ति का क्षरण हो रहा है और बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। डिजिटल भुगतान पर जोर देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट को ‘हां’, नकद को ‘ना’ कहें।
अमेरिका के साथ जारी व्यापार युद्ध के कारण चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है। यदि अमेरिका ने आगे शुल्क में और वृद्धि की तो चीन की आर्थिक वृद्धि दर में इसकी वजह से तेज गिरावट आ सकती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी।
यह लगातार चौथा मौका है जब रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो दर 5.40 प्रतिशत रह गयी है। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो दर में इस कटौती के बाद बैंकों पर कर्ज और सस्ता करने का दबाव बढ़ गया है।
जीडीपी को लेकर विश्व बैंक की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चर्चा चल रही है कि 2025 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि अगले पांच वर्षो में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल होगी। शाह ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्रेकिंग सेरेमनी-2 समारोह का शुभारंभ किया।
फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति ने रविवार को कहा कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत जमीन पर उतर रही परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार साबित होंगी।
दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून को अधिक उपयोगी और कारगर बनाने के लिये सरकार ने इस कानून में सात संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बजट में बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों में विदेशी निवेश की सीमा में छूट के प्रस्ताव से इनकी वितरण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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