EPFO

पहले जिन देशों के साथ भारत को कोई एग्रीमेंट नहीं रहता था, वहां उन कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक तय रकम काटी जाती रही है। इन पैसों से कर्मचारियों को कोई विशेष फायदा नहीं मिलता था।

ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार अग्रिम दावों के ऑटो-सेटलमेंट की शुरुआत की थी।

बयान के अनुसार, ये पाया गया है कि कई साइबर कैफे ऑपरेटर या फिनटेक कंपनियां ईपीएफओ सदस्यों से उन सर्विस के लिए बड़ी रकम वसूल रही हैं जो आधिकारिक तौर पर बिल्कुल फ्री हैं।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 60 (2) (बी) में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी। नए प्रावधान के बाद, ईपीएफ शेष राशि पर ब्याज ईपीएफ दावे के निपटान की तारीख तक मिलेगा।

ईपीएफओ 3.0 के तहत, कर्मचारियों को एक खास विड्रॉल कार्ड दिए जाएंगे। ये कार्ड एटीएम कार्ड की तरह ही होंगे, जो आपके पीएफ खाते से लिंक होगा।

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आने वाले ईपीएफओ में 1 जून से बड़ा बदलाव हो सकता है।

ईपीएफओ ने फरवरी 2024 में 2023-24 के लिए ब्याज दर को मामूली बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत किया था जो 2022-23-में 8.15 प्रतिशत था।

करीब 13. 23 लाख सदस्य, जो पहले बाहर हो गए थे, मार्च 2025 में ईपीएफओ में फिर से शामिल हो गए, जो फरवरी 2025 की तुलना में 0.39 प्रतिशत की वृद्धि और मार्च 2024 की तुलना में 12.17 प्रतिशत साल-दर-साल वृद्धि है।

EPFO ने अपने अंशधारकों के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। इससे पीएफ से पैसा निकालने से लेकर ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान और तेज हो गई है। पेंशनभोगियों को भी बड़ी राहत ​मिली है।

अगर कंपनी पर ईपीएफ एक्ट लागू है और आपका वेतन 15,000 रुपये तक है तो आपको ईपीएफ, ईडीएलआई और पेंशन स्कीम का सदस्य अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के मुताबिक, पीएफ अकाउंटहोल्डर विवाह, उच्च शिक्षा, मकान खरीदना/बनाना, या चिकित्सा बीमारी और बेरोजगारी सहित दूसरे कारणों के लिए अपने धन का एक हिस्सा निकाल सकते हैं।

EPFO की इस सुविधा से 1.25 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपये का ट्रांसफर हो सकेगा, क्योंकि अब से पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया में तेजी आएगी।

जिन कर्मचारियों के पास पहले से ही यूएएन नंबर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने यूएएन को एक्टिवेट नहीं किया है, वे लोग भी उमंग ऐप पर जाकर अपने यूएएन नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं।

ईपीएफओ की इस पहल से 7.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स (सदस्यों) को बड़ी सुविधा मिल जाएगी। ईपीएफओ के प्रस्ताव की सिफारिश को सीबीटी द्वारा आखिरी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

सुमिता डावरा ने कहा कि ईपीएफओ के मेंबर्स जल्द ही इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के जरिए अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे। उन्होंने कहा, "मई के अंत या जून तक, सदस्यों को अपने भविष्य निधि तक पहुंचने में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखने को मिलेगा।

पहले, ईपीएफ खाते में डिटेल्स अपडेट कराने के लिए कंपनी से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत होती थी, जिसमें 28 दिनों तक का समय लग जाता था। अब, 45 प्रतिशत रिक्वेस्ट कर्मचारियों द्वारा सेल्फ-अप्रूव्ड किए जा सकते हैं और 50% रिक्वेस्ट के लिए EPFO ​​की भागीदारी के बिना सिर्फ कंपनी के अप्रूवल की जरूरत होती है।

ईपीएफओ ने मार्च 2022 में अपने सात करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज को 4 दशक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत पर ला दिया था, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 8.5 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफ पर 8.10 प्रतिशत ब्याज दर थी।

टॉप पांच राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लगभग 59. 84 प्रतिशत शुद्ध पेरोल वृद्धि का गठन करते हैं, जिससे महीने के दौरान कुल 9. 60 लाख शुद्ध पेरोल जुड़ते हैं। महाराष्ट्र महीने के दौरान 21. 71 प्रतिशत शुद्ध पेरोल जोड़कर आगे रहा।

नवंबर के पेरोल आंकड़ों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से लगभग 14.39 लाख सदस्य निकल गए और बाद में दोबारा संगठन से जुड़ गए। यह आंकड़ा पिछले महीने यानी अक्टूबर, 2024 की तुलना में 11.47 प्रतिशत और सालाना आधार पर नवंबर, 2024 में 34.75 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि है।

मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ सदस्यों द्वारा दर्ज लगभग 27 प्रतिशत शिकायतें सदस्य प्रोफाइल/ केवाईसी मुद्दों से संबंधित हैं और इस सुविधा के शुरू होने के बाद इन शिकायतों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आएगी।