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देश के चाय उत्पादन में जुलाई में करीब 6.7 प्रतिशत की अनुमानित गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ चाल का कुल उत्‍पादन 15.13 करोड़ किलोग्राम रहा। एक साल पहले इसी महीने में चाय का उत्‍पादन 16.22 करोड़ किलोग्राम हुआ था।

पिछले चार सालों में भारत से नारियल उत्‍पादों का निर्यात बढ़कर लगभग दोगुना हो गया है।

रुपया 37 पैसे की कमजोरी के साथ 71.58 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ है जो इसका सबसे निचला स्तर है

आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित सभ्रवाल ने मिनिस्ट्री ऑफ पैट्रोलिंग एंड नैचुरल गैस व तेल रिफाइनरी कंपनी से आरटीआई के तहत किये गए अपने आवेदन में पूछा था कि भारत दुनिया के कौन से देशो को पेट्रोल डीजल भेजता है और उसकी प्रति लीटर कीमत कितनी है।

देश का निर्यात जुलाई महीने में 14.32 प्रतिशत बढ़कर 25.77 अरब डॉलर रहा। इससे पिछले महीने में यह 22.54 अरब डालर था। e

अमारा राजा बैटरीज का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13.19% बढ़कर 113.03 करोड़ रुपये हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 99.85 करोड़ रुपए था।

सरकार द्वारा देश में खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद तेल आयातकों ने बांग्लादेश के रास्ते खाद्य तेल का शुल्क मुक्त आयात करना शुरू कर दिया है।

वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही यानि अप्रैल से जून के दौरान देश से चावल निर्यात में 4 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है, वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की तरफ से यह जानकारी दी गई है

वेदांता समूह की तांबा बनाने वाली कंपनी स्टरलाइट कॉपर की तमिलनाडु इकाई के बंद होने से देश में तांबे का आयात करीब दो अरब डॉलर बढ़ गया है और साथ ही डेढ़ अरब डॉलर के निर्यात का नुकसान भी हुआ है।

निर्यातक अब कुरियर सेवा या डाक के जरिये पांच लाख रुपए की वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। पहले यह सीमा 25,000 रुपए प्रति खेप थी।

देश के तीन बड़े ग्वारसीड उत्पादक राज्यों में इस साल ग्वार की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है जिस वजह से इस साल ग्वार की पैदावार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। देश में ग्वारसीड का ज्यादातर उत्पादन राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में होता है और इस साल इन तीनो ही राज्यों में ग्वार की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत हर साल बासमती चावल के निर्यात से 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसमें विशेषकर शीर्ष कृषि संस्थान आईसीएआर द्वारा विकसित पूसा -1121 किस्म के सुगंधित धान का बड़ा योगदान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है, भारत में कम लागत का फायदा उठाए हुए अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड यहां कार बनाकर उसका निर्यात अपने देश अमेरिका को कर रही है जिस वजह से भारतीय कार एक्सपोर्ट बाजार के लिए अमेरिका अब तीसरा बड़ा बाजार बन गया है।

देश से यात्री वाहनों का निर्यात 2018-19 की पहली तिमाही में 7.37 प्रतिशत घटा। वाहन कंपनियों ने इस दौरान घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित किया साथ ही प्रमुख विदेशी बाजारों में स्थानीय मुद्दों से भी निर्यात पर प्रतिकूल असर रहा। वाहन विनिर्माताओं के शीर्ष संगठन सियाम के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून की अवधि में यात्री वाहन निर्यात घटकर 1,67,161 वाहन रहा। यह 2017-18 की समान अवधि में 1,80,464 वाहन रहा था।

देश का निर्यात जून महीने में 17.57 प्रतिशत बढ़कर 27.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं कच्चे तेल का आयात महंगा होने से व्यापार घाटा साढ़े तीन साल से अधिक के उच्चस्तर 16.6 अरब डॉलर हो गया।

केंद्रीय वाणिज्य एवं नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत अपने निर्यात पर सब्सिडी नहीं देता है और इस तरह की अवधारणा गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यदि यह संगठन नहीं रहा तो सभी देशों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

विनिर्माताओं का कहना है कि जीएसटी रिफंड की दिक्कतों के कारण देश के परिधान निर्यात (अपैरल एक्‍सपोर्ट) में नरमी बनी रहेगी और मौजूदा वित्त वर्ष 2019 में इसमें कुल मिलाकर 10 प्रतिशत गिरावट आ सकती है। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) के अध्यक्ष राहुल मेहता ने कहा कि 2017-18 में परिधान निर्यात चार प्रतिशत घटकर 16.7 अरब डालर हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्‍न सरकारी विभागों और उद्योग के समक्ष एक नई चुनौती पेश की है। उन्‍होंने देश में अधिक रोजगार पैदा करने और प्रति व्‍यक्ति आय को बढ़ाने के लिए आयात में 10 प्रतिशत कमी लाने और वैश्विक व्‍यापर में भारत की हिस्‍सेदारी मौजूदा 1.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.4 प्रतिशत करने का लक्ष्‍य रखा है।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सचिव जगदीश प्रसाद मीना ने मंगलवार को कहा कि भारतीय खाद्य उद्योग को शोध एवं विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसके उत्पाद विदेशी बाजारों में खाद्य उत्पादों को अस्वीकृत नहीं किया जा सके।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को कहा कि देश भर के निर्यातक 25,000 करोड़ रुपए वापस किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह राशि जीएसटी नेटवर्क की ‘अक्षमता’ के कारण अटकी पड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के निर्यातकों के तीन लाख आवेदन अटके हैं और उन्हें रिफंड का इंतजार है।