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किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सीमा बढ़ा दी है। इससे देश के करोड़ों किसानों को खेती करने में आसानी होगी।

किसानों का विरोध प्रदर्शन तबतक जारी रहेगा, जबतक मांगें पूरी नहीं हो जातीं। डल्लेवाल बोले-अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। जानें और क्या कहा?

सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद, तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।

पंजाब के बठिंडा जिले में कृषि भूमि के सीमांकन को लेकर किसानों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक DSP की हड्डी टूट गई और उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया। झड़प ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की जब्ती के बाद हुई।

किसान मजदूर मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली कूच करने का अपना फैसला टाल दिया। केएमएम ने केंद्र सरकार से खास आग्रह किया है। साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी अपील की है।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने आरोप लगाया कि कर्ज के बोझ के कारण किसान की आत्महत्या के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है।

भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भूमिहीन किसानों को हर साल 10 हजार रुपये देने का वादा किया था। अब सीएम विष्णु देव साय ने यह वादा पूरा करने जा रहे हैं।

पटियाला रेंज के डीआईजी श्री मनदीप सिंह सिद्धू और एसएसपी डॉ. नानक सिंह ने किसानों के नेतृत्वकर्ता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की और अनशन समाप्त करवाया।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 101 किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू सीमा बिंदु से दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर से शुरू करेगा।

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल का अनिश्चितकालीन अनशन मंगलवार को 50वें दिन में प्रवेश कर गया।

एसकेएम किसान संगठनों ने बैठक के बाद एकजुट होकर लड़ने पर जोर दिया। इस बैठक में तय किया गया कि एकजुट लड़ाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए 18 जनवरी को एक और बैठक आयोजित की जाएगी।

नर्सिंग पेशेवरों, और शिक्षा भूमिकाओं, जैसे कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमान है, जिसमें जनसांख्यिकीय रुझान आवश्यक क्षेत्रों में मांग में वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को कहा था कि सरकारी चिकित्सकों की एक टीम डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रही है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने खनौरी में संवाददाताओं से कहा कि डल्लेवाल एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए शनिवार के कार्यक्रम में दो-तीन मिनट तक बोलेंगे।

उर्वरकों की कुल आपूर्ति में आयात की हिस्सेदारी डीएपी के लिए 60 प्रतिशत से लेकर एमओपी के लिए 100 प्रतिशत तक है।

भगवंत मान ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह किसानों की वास्तविक समस्याओं और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने पूछा, केंद्र किसानों को बातचीत के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करता है?

मोदी सरकार का ये फैसला उस वक्त आया है जब पंजाब और हरियाणा के किसान MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसान संगठनों के आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट जो भी आदेश देगा सरकार उसे मानेगी।

New Year Gift: मोदी सरकार ने नए साल के मौके पर किसानों को तोहफा दिया है। DAP उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।

जो लोग फीचर फोन (कीपैड फोन) से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। फीचर फोन से किए जाने वाले पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना किया जा रहा है। फीचर फोन यूजर 1 जनवरी से 10,000 रुपये का भुगतान कर सकेंगे। अभी ये लिमिट सिर्फ 5000 रुपये है।

किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर 5 लेवल में सिक्योरिटी बनाई है। हर आदमी की यहां चेकिंग होती है यानी कि कोई भी आसानी से किसान नेता डल्लेवाल तक नहीं पहुंच सकता।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति के प्रावधानों के अनुसार किसानों को राहत राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के किसी भी संकट में सरकार संवेदनशील होकर उनके साथ खड़ी है।