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खनौरी बॉर्डर पर 50 दिन से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत और बिगड़ी

 Published : Jan 14, 2025 11:48 pm IST,  Updated : Jan 14, 2025 11:54 pm IST

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल का अनिश्चितकालीन अनशन मंगलवार को 50वें दिन में प्रवेश कर गया।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल- India TV Hindi
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल Image Source : FILE-ANI

चंडीगढ़ः किसानों की मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर 50 दिन से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत और खराब हो गई है। डल्लेवाल की सेहत पर नजर रख रहे डॉक्टर अवतार सिंह ने बताया कि सोमवार शाम किसान नेता की हालत और खराब हो गई थी और उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। उन्होंने कहा कि उनकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है।

डल्लेवाल ने डॉक्टरों की मदद लेने से इनकार किया

अवतार सिंह ने कहा कि सोमवार को बिस्तर पर लेटे हुए डल्लेवाल को उल्टी भी हुई थी। हालांकि, तबीयत लगातार बिगड़ने के बावजूद डल्लेवाल ने डॉक्टरों की मदद लेने से इनकार कर दिया है। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 

 26 नवंबर 2024 से भूख हड़ताल कर रहे हैं डल्लेवाल 

बता दें कि किसानों के समर्थन में जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर 2024 से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस बीच, किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया कैथल से किसानों का जत्था डल्लेवाल के समर्थन में दातासिंह वाला-खनौरी किसान मोर्चे पर पहुंचा है। कुहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल से पानी भी नहीं पिया जा रहा है और पानी पीने पर उन्हें उल्टियां हो रही हैं।

15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ एक प्रस्ताव को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने के लिए डल्लेवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को दी गई फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी भी शामिल है। शीर्ष अदालत पिछले साल 20 दिसंबर को डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के संबंध में जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

इनपुट- भाषा  

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