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किसानों के प्रदर्शन के चलते गौतमबुद्ध नगर की यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। वाहन चालकों को किसी तरह की समस्या न हो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

कृषि मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत सभी पात्र किसानों को 20वीं किस्त के पैसे अगले महीने दिए जाएंगे।

नानू की मेहनत और बच्चियों की मासूमियत के बीच का यह तालमेल हर किसी को यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए पलों में होती है।

आय प्रमाण पत्र के अनुसार यह किसान दिन भर में एक पैसा भी नहीं कमा पाता है। 25 पैसे कमाने में उसे एक महीने लग जाते हैं। कांग्रेस ने इस इनकम सर्टिफिकेट की फोटो शेयर करते हु्ए प्रदेश सरकार पर तंज कसा है।

विभाग ने कहा कि इस तरह की गलत प्रथाओं से किसानों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ता है।

पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘लैंड पूलिंग’ नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी तथा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योजना के खिलाफ कथित दुष्प्रचार करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में किसानों के सवालों पर चर्चा की मांग की, लेकिन बिहार वोटर लिस्ट विवाद के कारण विपक्ष के हंगामे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।

शिवराज सिंह चौहान ने सही समय पर, किफायती दामों पर और मानक गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के बीमा के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती हैं।

बुजुर्ग किसान खेत की मेड़ हटा रहा था। तभी उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।

अभियान के अन्तर्गत जल के उचित प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में 812 "पानी चौपाल" का आयोजन किया गया है, इन में एक लाख 21 हजार से अधिक कृषक भाई सम्लिलित हुए।

यूपी सरकार के अनुसार, सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन 27 जून से शुरू हुआ है, जो 12 जुलाई तक चलेगा।

वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह शख्स न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। बिजली विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।"

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि उद्योग समागम के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई देते हुए कहा कि उनकी इस पहल का अन्य राज्यों को भी अनुसरण करना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं।

महाराष्ट्र के एक किसान का मार्मिक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था। मंडी में हो रही बारिश से किसान अपनी मूंगफली को बचा रहा था। बारिश में उसकी मूंगफली बह गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस किसान से फोन पर बात की है।

गेहूं विपणन सत्र अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन खरीद का बड़ा हिस्सा पहले तीन महीनों में ही होता है।

राज्यों के सहयोग से केंद्र कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों सहित अन्य की 2,000 टीमें बनाएगा। हर टीम की जिला स्तर पर हर दिन तीन बैठकें होंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में फैसला लिया गया।

देश के लगभग 83,500 किसानों को सरकार की तरफ से दी गई राहत का फायदा मिलेगा। किसानों का समय बचेगा और उन्हें सुविधा होगी।