वित्त मंत्री ने जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की तीसरी बैठक से पहले इटली द्वारा आयोजित कर नीति और जलवायु परिवर्तन पर जी-20 उच्च स्तरीय कर परिचर्चा को संबोधित किया
फैसले के मुताबिक फिलहाल ईएनए को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जायेगा और राज्य इस पर मूल्य वर्धित कर और बिक्री कर लगाना जारी रखेंगे।
जीएसटी के तहत राज्यों के राजस्व की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा की जायेगी
योजना के तहत 58.50 लाख अनुमानित लाभार्थियों के लिये 22,810 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। योजना का मकसद कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम करके रोजगार को बढ़ावा देना है।
अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए वीजा फिर शुरू होने के बाद पहले पांच लाख पर्यटकों को नि:शुल्क वीजा जारी किया जाएगा। इससे सरकार पर 100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा
नई घोषित योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 100 करोड़ रुपये होगी और गारंटी की अवधि तीन साल तक होगी। हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर 7.95 प्रतिशत सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगा।
वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिये नये कदमों का ऐलान किया। जिसमें हेल्थ केयर सेक्टर से लेकर टूरिज्म सेक्टर तक शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि शेयरों की बिक्री के साथ कुल 9,041.5 करोड़ रुपये की वसूली हो गई है, जो माल्या, नीरव मोदी और मोहुल चोकसी की कुल 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी का 40 प्रतिशत है।
आयकर विभाग का यह नया पोर्टल सात जून को शुरू किया गया लेकिन उसी दिन से इसमें कई तरह की खामियां सामने आई हैं।
वर्तमान में टीके की घरेलू आपूर्ति और वाणिज्यिक तौर पर आयात पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है जबकि कोविड दवाओं और आक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है।
वित्त मंत्री ने कोलकाता में हुए इंडस्ट्री के आयोजन में कहा कि केंद्र ने महामारी की दूसरी लहर में बढ़त के बीच रिकवरी को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
वित्त मंत्री ने सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के प्रमुखों के साथ साथ टाटा स्टील, एलएंडडी. टीसीएस, मारुति सुजुकी, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प के प्रमुखों से बात की है।
भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत मई 2013 से अटकी पड़ी है। भारत और ईयू के बीच आठ मई को आगे बातचीत होगी
वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई दर पर नियंत्रण, ऊंची विकास दर, विदेशी निवेश का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना और सरकारी घाटे के कम रहने से संकेत हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
वित्त मंत्री के मुताबिक यह बजट साफ तौर पर कहता है कि हम निजी क्षेत्र पर भरोसा करते हैं और देश के विकास में भागेदारी के लिये आपका स्वागत है। इस बजट में हमने साफ किया है कि सरकार क्या कर सकती है या किस हद तक कर सकती है इसीलिए यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दिशात्मक बदलाव देता है।
वित्त मंत्री के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों को सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर पूरा नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास सरकारी-निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है।
केंद्रीय निदेशक मंडल ने 2021-22 के बजट की प्रस्तुति के बाद अपनी पहली बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त राज्य मंत्री, रिजर्व बैंक गवर्नर सहित बड़े अधिकारी शामिल हुए।
वित्त मंत्री ने पहली फरवरी को प्रस्तुत 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इस घाटे को मार्च 2026 में समाप्त वित्त वर्ष तक 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है।
कुछ सदस्यों ने सवाल किया है कि क्या अल्पसंख्यक मामलों के लिए आवंटन, एससी और एसटी के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। नहीं, वे नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के लिए कुल आवंटन 2021-22 में 4,811 करोड़ रुपये है जो मंत्रालय के लिए 8.6% की वृद्धि है, जो वास्तविक व्यय से अधिक है: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है।
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