'अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये हर संभव कदम'
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। सीतारमण ने उद्योग मंडल सीआईआई की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये लगायी गयी पाबंदियों को हटाये जाने के बाद से अर्थव्यवस्था में तेजी और रिकवरी के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई में बढ़कर 620 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध है। यहां तक कि महामारी के दौरान भी सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाया गया। पिछले साल केंद्र ने कृषि कानूनों और श्रम सुधारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने उद्योग जगत को आगे आने और अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने भी कही थी हर कदम उठाने की बात
इसी कार्यक्रम के पहले दिन प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को संबोधित करते हुए उद्योगों के लिये हर संभव कदम उठाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से देश में विनिर्माण को गति देने और ‘ब्रांड इंडिया’ को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार हमेशा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये उनके साथ खड़ी है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की सालाना बैठक को ‘ऑनलाइन’ संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से आगे बढ़ रही है और विभिन्न क्षेत्रों में नये अवसर सृजित हो रहे हैं। उद्योग जगत से देश में विनिर्माण को गति देने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हमें आपकी (उद्योग) भागीदारी के साथ ब्रांड इंडिया को आगे बढ़ाना है, मैं आपके लिये हमेशा खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा।’’ प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार कारोबार सुगमता के लिये सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रही है और महामारी के दौरान भी हमने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमने हाल में कंपनी कानून में बदलाव कर कई प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया है साथ ही श्रम सुधारों पर ध्यान दिया जा रहा है।’’
सरकार ने किये राहत के कई ऐलान
पिछले महीने ही वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज गारंटी सुविधा की घोषणा की थी। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये अतिरिक्त बजट समर्थन देने और पर्यटन क्षेत्र में टूर आपरेटरों और पर्यटक गाइडों के लिये सस्ती कर्ज सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई थी। इसके अलावा पांच लाख विदेशी पर्यटकों को शुल्क मुक्त वीजा देने की घोषणा भी की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत गरीब और वंचित तबके को नवंबर तक प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराने के लिये 93,869 करोड़ रुपये के खर्च की घोषणा के साथ साथ उर्वरक सब्सिडी की मद में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने की जानकारी दी। वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस राहत पैकेज में ज्यादातर सस्ती ब्याज दरों में कर्ज उपलब्ध कराने के लिये सरकारी गारंटी की पेशकश की गई है। इसमें 25 लाख छोटे कर्ज लेनदारों को सवा लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने के लिये सूक्ष्म वित्त संस्थानों को भी बैंकों से सरकारी गारंटी पर कर्ज उपलब्ध कराया जायेगा। यह समूचा पैकेज 6.29 लाख करोड़ रुपये का रहा।
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