नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट में आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। वित्त मंत्रालय ने ई-फिलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों को लेकर इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख को समन भेजा है। वित्त मंत्रालय ने समन के जरिये सीईओ और एमडी को कहा है कि वो 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताएं कि ढाई महीने बाद भी पोर्टल में गड़बड़ियां क्यों आ रही हैं।
आयकर विभाग ने एक ट्वीट के जरिये लिखा है कि वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख को 23 अगस्त को तलब किया है और कहा है कि वो वित्त मंत्री के सामने बतायें कि क्यों ढाई महीने के बाद भी नई ई-फिलिंग पोर्टल में गड़बड़ियां बनी हुई हैं और 21 अगस्त से पोर्टल आयकर दाताओं के लिये उपलब्ध ही नहीं है। ये मामला संसद में भी उठ चुका है, जिसके बाद सरकार ने गड़बड़ी जल्द ठीक कराने का आश्वासन दिया था।
पोर्टल में आ रही तकनीकी गड़बड़ी को लेकर सरकार को कई शिकायतें मिली हैं जिनमें टैक्स प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और टैक्सपेयर आदि शामिल हैं. सरकार इसे जल्द सही करने का भरोसा दिला चुकी है लेकिन गड़बड़ी अभी तक बनी हुई है. इनकम टैक्स विभाग ने इस साल 7 जून को इस नई वेबसाइट को लॉन्च किया था। संसद मे सरकार ने जानकारी दी थी कि इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट तैयार करने के लिए सरकार ने जनवरी 2019 से जून 2021 के बीच इंफोसिस को 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। वहीं उठे सवालों पर वित्त राज्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा, ई-पोर्टल की नई वेबसाइट तैयार करने का ठेका इंफोसिस को खुली निविदा या ओपन टेंडर के जरिए दिया गया था. यह ठेका सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) पर जारी किया गया था. जवाब के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2019 को इस प्रोजेक्ट के लिए 4,241.97 करोड़ की मंजूरी दी थी. यह खर्च अगले 8.5 वर्षों में किया जाएगा।
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