दिल्ली हाई कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। अब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने पर ग्राहकों को सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।
सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर काम कर रहा है। अगले महीने इसकी शुरूआत हो सकती है।
शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को गुड़गांव के एक व्यक्ति को अपार्टमेंट आवंटित करने में विफल रहने पर 60 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा है।
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया रियल एस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट आज से देशभर में लागू हो रहा है।
मकान की कीमत वित्त वर्ष 2015-16 की अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में बढ़ी। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में घरों की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी है।
दिल्ली और मुंबई में सभी निर्माण परमिट इस साल अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ही प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली में यह नियम अगले महीने से लागू होगा।
इंडिया टीवी पैसा की टीम आज 5 बिंदुओं के बारे में बताने जा रही है, जो आपको फ्लैट लेते वक्त जरूर ध्यान में रखनी चाहिए।
नीतिगत दर में कटौती के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बिल्डर्स से कहा कि लोगों संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कीमत कम करना चाहिए।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कथित रूप से बिना मंजूरी के निर्माण के मामले में सुपरटेक से ग्रेटर नोएडा में 1,000 से अधिक फ्लैटों को सील करने को कहा है।
आम्रपाली ने कहा कि पैसों की कमी और प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी के चलते उसके प्रोजेक्ट में देरी हुई। लेकिन अब अपने सभी प्रोजेक्ट पर काम में तेजी ला रही है।
आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि कंपनी को अपने वादों को पूरा करना चाहिए। इस मुद्दे को प्रबंधन के समक्ष उठाएंगे।
रियल एस्टेट इंडस्ट्री और इस सेक्टर से जुड़े कंसल्टेंट्स ने रियल एस्टेट बिल का स्वागत किया है। बिल्डर ने कहा, इससे कारोबार के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
घर खरीदार बिल्डर्स से ज्यादा स्मार्ट हैं, वह लंबी देरी के साथ ही कंस्ट्रक्शन की खराब क्वालिटी और कारपेट एरिया में होने वाले खेल को समझ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी में दो फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे खरीदारों पर 1-2 लाख रुपए का भार पड़ेगा।
एनसीडीआरसी ने घर खरीदारों को बड़ी राहत और बिल्डर्स को बड़ा झटका दिया है। प्रोजेक्ट लेट होने पर बिल्डर्स को 2000 रुपए तक ग्राहकों को हर्जाना देना होगा।
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