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नोएडा, ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना होगा सस्ता, अगस्त से कम हो जाएंगे ये शुल्क

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Jul 25, 2019 01:11 pm IST,  Updated : Jul 25, 2019 01:15 pm IST

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में व्यावसायिक भूखंडों की सर्किल दर में 21.5 प्रतिशत कटौती करने और जिले में आवासीय परियोजनाओं पर छः प्रतिशत अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।

Proposed cut on circle rate, surcharge will reduce registry burden on buyers in Noida, Gr Noida- India TV Hindi
Proposed cut on circle rate, surcharge will reduce registry burden on buyers in Noida, Gr Noida

नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में व्यावसायिक भूखंडों की सर्किल दर में 21.5 प्रतिशत कटौती करने और जिले में आवासीय परियोजनाओं पर छः प्रतिशत अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। 

गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के जिलाधिकारी ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि प्रॉपर्टी खरीदारों को राहत देने के लिए सर्कल दरों और अन्य शुल्कों में कटौती की सिफारिश करने वाला एक मसौदा अधिसूचना बुधवार को जारी किया गया। सर्कल दरों और अन्य शुल्कों को कम करने वाला यह प्रस्ताव अगस्त के पहले सप्ताह तक लागू होने की उम्मीद है।

यानी अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रशासन एक अगस्त से संपत्ति के सर्किल रेट घटाने जा रहा है। इसकी वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर की रजिस्ट्री कराना 6 फीसदी सस्ता हो जाएगा। जिला प्रशासन ने ग्रुप हाउसिंग में 6 फीसदी और कमर्शियल में 21.5 फीसदी सरचार्ज खत्म करने का फैसला लिया है। 

31 जुलाई से पहले दर्ज कराएं आपत्ती

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है, जिसके बाद उन पर विचार किया जाएगा और अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्ताव को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय राजधानी से सटे एनसीआर जिले में सर्कल रेट कम किया जा रहा है । सिंह ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर में समूह आवासीय परियोजनाओं पर अब छह प्रतिशत का अधिभार नहीं लगाया जाएगा । नोएडा में व्यावसायिक प्रॉपर्टीज के सर्किल रेट में भी 21.5 फीसदी की कमी की गई है।

साल में एक बार होता है न्यूनतम मूल्य का निर्धारण

अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त एस्केलेटर और केंद्रीय एयर कंडीशनर के उपयोग के कारण नोएडा में शॉपिंग मॉल पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त 25 प्रतिशत अधिभार को भी माफ किया जाएगा। गौतमबुद्ध नगर जिले को चार जोनों में बांटा गया है। इनमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर हैं। बाजार की स्थिति को देखते हुए कानून के अनुसार जिलाधिकारी वर्ष में एक बार सर्कल दर में संशोधन कर सकते हैं। सर्किल रेट के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि पिछले साल में राजस्व को लेकर काफी कमी आई है। पिछले महीने तक 1500 करोड़ रुपया जेवर एयरपोर्ट के लिए किसानों को दिया गया है। आने वाले दिनों में तीन से चार हजार करोड़ रुपया और दिया जाएगा।

'रजिस्ट्री खर्च का बोझ होगा कम'

उधर बिल्डरों ने कहा है कि नोएडा में वाणिज्यिक प्लाटों पर सर्कल दर में प्रस्ताविक कटौती और आवासीय संपत्तियों पर अधिभार हटाने से गौतम बुद्ध नगर में घर खरीदारों के लिये संपत्ति की रजिस्ट्री का बोझ कम होगा। प्रदेश सरकार की इस पहल से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर इलाकों में आवासी संपत्तियों पर रजिस्ट्री के दरों पर प्रभाव पड़ेगा और इससे ऐसे घर खरीदार भी आगे आयेंगे जो कि 2016 में हुई नोटबंदी के बाद से खरीदारी की बाट जोह रहे हैं। 

क्रेडाई के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और प्रतीक समूह के चेयरपर्सन प्रशांत तिवारी ने कहा कि यह अच्छी पहल है। इस जिले की सर्कल दरों में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया था। हाल के वर्षों में यह पहला मौका है जब गौतम बुद्ध नगर में समूह आवासीय परियोजनाओं की साझा सुविधाओं पर अधिभार में कमी की गई। इससे घर खरीदारों पर संपत्ति की रजिस्ट्री का बोझ कम होगा। तिवारी ने कहा कि इस कदम से ऐसे घर खरीदार आगे आ सकते हैं जो कि 2016 में नोटबंदी के बाद से ही घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। 

चार सालों में कोई एकल भूखंड नहीं बिका

व्यावसायिक क्षेत्र में भी टारगेट के अनुसार काम नहीं हुआ है। प्राधिकरण में पिछले चार सालों में कोई एकल भूखंड नहीं बिका है और 60 व्यावसायिक प्लाट नहीं बिके। साल 2019 में सर्किल रेट कंसीड्रेशन अमाउंट के बीच अंतर बढ़ता जा रहा था। बड़ी यूनिट की बिक्री नहीं हो रही, सिर्फ छोटी-छोटी दुकानें बिक रही हैं। नोएडा के लिए माल में लगने वाला सरचार्ज भी 25 प्रतिशत खत्म किया जा रहा है। जितनी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, सभी में फ्लोरर के हिसाब से 21 प्रतिशत की कमी की जा रही है।

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